मुंबई, 23 मार्च (आईएएनएस)| देश के शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि सेंसेक्स पिछले सत्र से 280.15 अंकों यानी 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ 50,051.44 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 78.35 अंकों यानी 0.53 फीसदी की तेजी के साथ 14,814.75 पर ठहरा। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जोरदार लिवाली आने घरेलू शेयर बाजार में मजबूती आई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 104.92 अंकों की बढ़त के साथ 49,876.21 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 50,264.65 तक उछला, जबकि सेंसेक्स का निचला स्तर 49,661.92 रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी रही, जबकि 12 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।
एनएसई का हाल
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 32.15 अंकों की तेजी के साथ 14,768.55 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 14,878.60 तक चढ़ा, जबकि निफ्टी का निचला स्तर 14,707 रहा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 शेयर में तेजी रही जबकि 22 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।
मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 191.81 अंकों यानी 0.95 फीसदी की तेजी के साथ 20,435.23 पर बंद हुआ और स्मॉलकैप सूचकांक 153.76 अंकों यानी 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 20,773.05 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स का हाल
सेंसेक्स के पांच सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट (3.06 फीसदी), टाइटन (2.54 फीसदी), इंडसइंड बैंक (2.28 फीसदी), आईसीआईसीआई बैंक (2.25 फीसदी) और एचडीएफसी बैंक (2.11 फीसदी)शामिल रहे। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में ओएनजीसी (2.28 फीसदी), पावरग्रिड (1.97 फीसदी), आईटीसी (1.70 फीसदी), एनटीपीसी (1.14 फीसदी) और एमएंडएम (1.05 फीसदी) शामिल रहे। बीएसई के सभी 19 सेक्टरों में से 15 सेक्टरों के सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चार सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच सेक्टरों के सूचकांकों में बैंकिंग इंडेक्स (1.51 फीसदी), औद्योगिक (1.16 फीसदी), ऊर्जा (1.06 फीसदी), रियल्टी (1.05 फीसदी) और वित्त (0.93 फीसदी) शामिल रहे। बीएसई के गिरावट वाले चार सेक्टरों में धातु (0.74 फीसदी), एफएमसीजी (0.45 फीसदी), तेल व गैस (0.45 फीसदी) और टेलीकॉम (0.06 फीसदी) शामिल रहे।
शीर्ष अदालत सरकार की लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज को पूरी तरह माफ करना संभव नहीं है।
