नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा कोयले की कमी की स्थिति के बारे में पत्र लिखकर जानकारी दी है। कोयले की कमी के चलते लगातार तीसरे महीने राष्ट्रीय राजधानी को प्रभावित किया है, जिससे शहर में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने लिखा, "अगस्त से जारी समस्या ने दिल्ली के एनसीटी को बिजली की आपूर्ति करने वाले प्रमुख केंद्रीय उत्पादन प्लांटों से बिजली उत्पादन को प्रभावित किया है।"
पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, "सीईआरसी टैरिफ विनियम (विनियम 34) उत्पादन स्टेशन को पिथेड और गैर-पिथेड स्टेशनों के लिए 10 दिनों और 20 दिनों के कोयला स्टॉक को बनाए रखने के लिए अनिवार्य करता है।" सीईए की रोजाना कोयला रिपोर्ट के अनुसार, "एनटीपीसी दादरी-द्वितीय, झझर, और डीवीसी (सीटीपीएस) और सिंगरौली में चार दिन का केवल एक दिन का स्टॉक बचा है, जबकि मेजिया के पास कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है।"
केजरीवाल ने लिखा, "इस स्थिति में, दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले गैस स्टेशनों पर निर्भरता बढ़ जाती है। हालांकि, दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले गैस प्लांटों में पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त एपीएम गैस नहीं है। यह दिल्ली में बिजली आपूर्ति की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।" पीपीसीएल-1 और जीटी स्टेशनों को 1.77 और 1.07 पर एपीएम गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को यह सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया है कि "पर्याप्त कोयले को अन्य प्लांटों से दादरी-द्वितीय और झज्जर टीपीएस जैसे प्लांटों में भेजा जा सकता है, जो दिल्ली को आपूर्ति कर रहे हैं।"
पत्र में दूसरा सुझाव दिया गया, "दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना, प्रगति -1 और जीटीपीएस जैसे प्लांटों को एपीएम गैस आवंटित की जा सकती है। दिल्ली में बिजली स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में एनएपीएम गैस की आपूर्ति की जाए।" सीएम ने सुझाव दिया, "एक्सचेंज के माध्यम से किसी भी स्लॉट में बेची जाने वाली बिजली की अधिकतम दर, वर्तमान में 20 रुपये प्रति यूनिट, व्यापारियों और जनरेटर द्वारा मौजूदा संकट से मुनाफाखोरी को हतोत्साहित करने के लिए उपयुक्त रूप से सीमित हो सकती है।" "ये उपाय दिल्ली में लगातार बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जो टीकाकरण अभियान, अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों आदि के लिए कोल्ड चेन जैसी आवश्यक सेवाओं को बिजली की आपूर्ति के अलावा राष्ट्रीय महत्व के रणनीतिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की पूर्ति कर रहा है।" भारत कोयले की गंभीर कमी से जूझ रहा है, जिसका बिजली उत्पादन पर भारी असर पड़ेगा। हाल ही में, यह समस्या राष्ट्रीय राजधानी में भी आने लगी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर में रुक-रुक कर लोड शेडिंग देखने को मिल सकती है।
