बजट 2021 में वाहन उध्योग को लेकर बड़ी घोषणाएँ कि गई हैं, जिसमें स्क्रेपिंग पॉलिसी को लेकर लगातार नई नई खबरे आ रही हैं। इसी के अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी गाड़ी को कबाड़ में देकर स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदेगा, उसे नई गाड़ी खरीदने के लिए 5 प्रतिशत कि छुट दी जाएगी। साल 2021-22 के केन्द्रीय बजट के दौरान इस नए स्क्रेपिंग नीति कि घोषणा कि गई थी।
10 लाख करोड़ का होगा व्यापार
इसके अलावा इस पॉलिसी के बारे में बताते हुये नितिन गडकरी ने कहा कि हालांकि पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स और अन्य फिस का प्रावधान रहेगा। सभी गाड़ियों को फिटनेस और प्रदूषण टेस्ट में पास होना होगा। इसके अलावा यदि स्वचालित परीक्षणों में निष्फल रहने पर भारी दंड का प्रावधान रहेगा। नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना से भारतीय ऑटो मोबाइल उध्योग को 10 लाख करोड़ का व्यापार होने कि आशा हैं। जो कि फिलहाल 4.5 लाख करोड़ हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में जहां निर्यात घटक 1.45 लाख करोड़ रुपए हैं वही आने वाले समय में यह 3 लाख करोड़ होगी।
फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन
स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत जब व्यक्ति पुरानी गाड़ी बेचेग तो उसे एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र दिखाकर नई कार खरीदने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2.80 करोड़ जितनी गाडियाँ स्क्रेपेज पॉलिसी के अंतर्गत आएगी। इस पॉलिसी के अलावा ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। स्क्रेप पॉलिसी के कारण स्क्रेप कि गई स्टील, प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम जैसी चीजें भी उपलब्ध हो सकेगी। जिससे उसके खर्च में 30-40 प्रतिशत की कमी होगी।
स्क्रेपेज पॉलिसी के अन्य लाभ
इन सभी लाभों के अलावा स्क्रेपेज पॉलिसी से प्रदूषण घटाने और रोड सुरक्षा ठीक करने में मदद मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ्ने से ऑटो इंडस्ट्री की स्थिति में सुधार आएगा। CNG, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। फ्युल के कम इस्तेमाल के वजह से ऑइल इम्पोर्ट बिल कम करने में सहायता मिलेगी।
