गुजरात : शुद्ध बायोडीजल उत्पादन के लिए MSME उद्यमियों को किया जाएगा प्रोत्साहित

बायोडीजल की अवैध बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने सीएम का आदेश

बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थों की अवैध बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद कराने मुख्यमंत्री ने दिए स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में बायोडीजल के नाम पर बेचे जाने वाले मिलावटी पदार्थों की अनाधिकृत बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसी अवैध बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। राज्य में बायोडीजल बिक्री नीति के कार्यान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को गांधीनगर में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए गए। बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थों की बिक्री को लेकर मिली व्यापक शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी पहलुओं के संदर्भ में विचार-विमर्श कर इस बैठक में कई और निर्णय भी किए।

इस उच्चस्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, राज्य पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया, मुख्य आयुक्त (जीएसटी) जेपी गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार, आपूर्ति विभाग के सचिव मोहम्मद शाहिद, वित्त सचिव मिलिंद तोरवणे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर अन्ना दुराई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य में बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पदार्थों की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल कमेटी (एसएलसी) का गठन कर उसमें राज्य पुलिस प्रमुख, गृह, वित्त, आपूर्ति तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों का बतौर सदस्य समावेश करने का अहम निर्णय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह कमेटी नियमित तौर पर इन मामलों की समीक्षा और देखरेख करे।

इतना ही नहीं, बायोडीजल के नाम पर अनाधिकृत पदार्थों की बिक्री से राज्य सरकार की आय को नुकसान पहुंचने के साथ ही वाहन चालकों के वाहनों के इंजन तथा पर्यावरण के लिए भी नुकसानकारक होने के कारण ऐसे पदार्थों की अवैध बिक्री को बंद कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े कदम उठाने की भी ताकीद बैठक में की गई। मुख्यमंत्री ने बायोडीजल के नाम पर अन्य सॉल्वेंट और पेट्रोलियम पदार्थों आदि के होने वाले आयात को भी पूरी तरह से रोकने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में भारत सरकार की बायोडीजल नीति को राज्य में किस स्वरूप में स्वीकारा और अमलीकरण किया जाए उस संदर्भ में जरूरी चर्चा परामर्श कर मार्गदर्शन दिया गया।

राज्य में अभी बायोडीजल की न के बराबर उपलब्धता होने के कारण राज्य सरकार की ओर से बायोडीजल की फुटकर बिक्री या खुदरा दुकानों के मार्फत बायोडीजल की बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में खुदरा दुकानों के मार्फत बायोडीजल की बिक्री नहीं की जा सकती। बैठक में यह साफ किया गया कि केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही बायोडीजल खरीदकर सोर्स पर ब्लैंडिंग कर बिक्री कर सकेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को छोड़ अन्य तमाम बिक्री अवैध मानी जाएगी। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार बायोडीजल को हाईस्पीड डीजल में निर्धारित मात्रा में मिश्रित या ब्लैडिंग कर उपयोग करने की भारत सरकार की नीति है। इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम होगी तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचेगी। शुद्ध बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा, करंज तेल और जले हुए खाद्य तेल आदि में मिथाइल या इथाइल एस्टर के मिश्रण से होता है।

ऐसा शुद्ध बायोडीजल बनाने वाले सूक्ष्म, लघु या मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन मिले तथा किसानों को भी पूरक आय मिल सके उस मकसद से ऐसे उत्पादक या उद्यमियों को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) सहित अन्य निर्धारित मंजूरियां हासिल कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हाईस्पीड डीजल के साथ मिश्रण करने के लिए या औद्योगिक उद्देश्य से बिक्री की अनुमति देने के संदर्भ में दिशा-निर्देश आगामी दिनों में घोषित करने को लेकर भी बैठक में परामर्श हुआ।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इतना ही नहीं, इस संबंध में उत्पादन और बिक्री की जानकारी का समुचित रिकॉर्ड भी उन्हें रखना होगा। इस उच्चस्तरीय बैठक में बायोडीजल नीति के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव मोहम्मद शाहिद ने पेश किया।