गुजरात को रेलवे क्रॉसिंग फ्री राज्य बनाने की योजना में सक्रीय सरकार, 30 योजना के लिए 890 करोड़ रुपये आवंटित

गुजरात को रेलवे क्रॉसिंग फ्री राज्य बनाने की योजना में सक्रीय सरकार, 30 योजना के लिए 890 करोड़ रुपये आवंटित

अगले चार सालों में रेलवे फाटक रहित देश का पहला राज्य बन जायेगा गुजरात

वर्तमान समय में गुजरात में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ गई है। सड़कों और रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम के दृश्य आम हो गए हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार ने गुजरात को रेलवे क्रॉसिंग फ्री करने की योजना बना ली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि रेलवे गेट पर रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अनुमान है कि इससे रेलवे फाटकों पर ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गांधीधाम में फ्लाईओवर के लिए 59.25 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके अलावा, गुजरात को क्रोसिंग फ्री बनाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के 30 कार्यों के लिए लगभग 890 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। एक अनुमान के अनुसार अगले चार वर्षों में गुजरात रेलवे क्रॉसिंग मुक्त राज्य बन जाएगा।
गौरतलब है कि अहमदाबाद के थलतेज-शिलज में रणछरदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करते हुए, गांधीनगर के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जिसके तहत 2022 तक देश में लगभग कोई मानव रहित गेट नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित ओवरब्रिज का तुलनात्मक आंकड़ा देते हुए कहा कि 2009 से 2014 तक देश में लगभग 900 मानव रहित क्रॉसिंग पूरे किए गए, जबकि 2014 से 2020 तक लगभग 3,584 मानव रहित क्रॉसिंग को कवर किया गया। लगभग 3.5 गुना अधिक काम किया गया है और अब तक 8,900 से अधिक ओवरब्रिज और अंडरब्रिज लगभग पूरे हो चुके हैं।
इस प्रकार, गुजरात में कई स्थानों पर रेलवे फाटकों पर रेलवे के ऊपर और नीचे पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, गुजरात को अगले चार वर्षों में रेलवे फाटक मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।