कोरोना और उसके रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण पिछले डेढ़ साल में भारत और खासकर गुजरात में खाद्यतेल की खपत में गिरावट आई है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन ने पहले गुजरात से भारी मात्रा में मूंगफली का निर्यात किया और फिर मूंगफली का तेल खरीदना शुरू किया, जिससे घरेलू बाजार में इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं।  न केवल मूंगफली तेल, बल्कि पाम तेल की कीमतें भी एक साल में 40 फीसदी तक बढ़ गए है।  नतीजतन, मध्यम और गरीब परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आपको बता दें कि भारत में अधिकांश पाम तेल मलेशिया से आयात किया जाता है।  2020 की शुरुआत में लॉकडाउन से पहले भारत और मलेशिया के बीच संबंध खराब हो गए थे। ऐसे में भारत सरकार ने पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है और फिर आंशिक रूप से कम कर दिया है।  इसके अलावा, पश्चिमी भारत में बंदरगाहों पर पूर्वी भारत में आयातित तेल लैंडिंग के निर्देश के आधार पर घरेलू बाजार में पाम तेल एक साल में 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है।  सिर्फ पाम ही नहीं सरसों के तेल की कीमत 44 रुपये से बढ़कर 118 रुपये हो गई है।  सोयाबीन और सूरजमुखी की कीमतों में भी 50 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। आयातकों और विनिर्माताओं का मानना ​​है कि इसके लिए देश की बदलती विदेश नीति जिम्मेदार है।

गौरतलब है कि 11 वर्षों में सभी खाद्य तेल की कीमतों में 250-300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, केवल पिछले एक वर्ष में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।  भारत सरकार ने अब कीमतों में बढ़ोतरी को उलटने के लिए आयातकों और उत्पादकों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं।  हालांकि, जब तक सरकार रिफाइंड पाम तेल पर शुल्क कम नहीं करती, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।
गुजरात में मूंगफली के बंपर उत्पादन के बावजूद पिछले तीन साल से इसके तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि हो रही है।  राजकोट के उत्पादकों ने स्वीकार किया कि हाल के दिनों में कीमतें बढ़ रही थीं क्योंक तालाबंदी के दौरान घरेलू खपत कम के बीच चीनी व्यापारियों ने सौराष्ट्र से बड़ी मात्रा में तेल उच्च कीमतों पर खरीदा था।

इस बारे में गुजरात राज्य खाद्य तेल और बीज संघ के अध्यक्ष समीर शाह ने कहा कि अगर तेल की कीमतों को कम करना है तो सरकार को पहले सट्टा बाजार को तुरंत बंद करना होगा। 15 जून से स्टील की पैकिंग में भी बीएसआई सर्टिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा, इसलिए इसका नया प्रभाव तय किया गया है।  हमें मौजूदा समय में बेल्जियम, ब्राजील और चीन से आने वाले स्टील के बजाय नए मानक वाले स्टील खरीदने होंगे। जो पहले से ही कम आपूर्ति में है।  तो राशि का ये सभी प्रभाव उपयोगकर्ता पर पड़ेगा।  इसलिए सरकार को राहत देनी चाहिए।"