केन्द्र सरकार ने 28 सितंबर बुधवार को त्योहारों के मौसम में लोगों को दीपावली से पूर्व बड़ी भेंट दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुफ़्त राशन योजना को लेकर बड़ा निर्णय किया गया, जिसके अनुसार पीएम ग़रीब कल्याण योजनांतर्गत मुफ़्त राशन योजना को और तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से गुजरात के 3 करोड़ 48 लाख लोगों को नियमित देय अनाज के अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति 5 किलो अनाज के नि:शुल्क वितरण का लाभ मिलेगा।
इस योजना के अंतर्गत देश में 122 लाख मैट्रिक टन अनाज का वितरण किया जाएगा
इस योजनांतर्गत देश में 122 लाख मैट्रिक टन अनाज का वितरण किया जाएगा और 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस पर 44,762 करोड़ रुपए का ख़र्च होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अंतिम छोर के मानव की सुख-सुविधा के लिए विभिन्न योजनाएँ तथा निर्णय किए गए हैं। अब केन्द्र सरकार के इस निर्णय से राज्य के नागरिकों की सुख-सुविधा में और वृद्धि होगी।
बुधवार को इस योजना का सातवाँ चरण घोषित किया गया, जिसमें अक्टूबर से दिसम्बर 2022 यानी और तीन महीनों के लिए गुजरात राज्य के ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013’ के अंतर्गत समाविष्ट 71 लाख राशन कार्डधारक परिवारों की 3 करोड़ 48 लाख जनसंख्या को नियमित देय अनाज के अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूँ व चावल) का नि:शुल्क लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा कोविड 19 महामारी को नियंत्रण में लेने के लिए लागू किए गए अनिवार्य लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी ग़रीब भूखा न रहे और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध हो; इस उद्देश्य से अप्रैल 2020 में मुफ़्त राशन वितरण योजना को कोविड राहत योजना के रूप में घोषित किया गया था। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी, जिसकी अवधि तीन महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजनांतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रतिव्यक्ति 5 किलो अनाज नि:शुल्क दिया जाता है।
