एससी-एसटी एक्ट में अनिवार्य मृत्युदंड की सजा रद्द करने की मांग


सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें एससी एसटी कानून के उस प्रावधान को खत्म करने की मांग की गई है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें एससी एसटी कानून के उस प्रावधान को खत्म करने की मांग की गई है। बता दें ‎कि इस एक्ट में मृत्युदंड दिये जाने का प्रावधान अनिवार्य है। वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दाखिल कर सजा देने में अदालत का विवेकाधिकार न होने को असंवैधानिक बताते हुए एससी-एसटी कानून की धारा 3(2)(1) रद्द करने की मांग की है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो एससी एसटी वर्ग का नहीं है किसी एससी एसटी वर्ग के खिलाफ जानबूझ कर झूठे साक्ष्य देता है और उसके कारण उस व्यक्ति को फांसी हो जाती है तो झूठे साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सजा के मुद्दे पर अदालत को परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेने का विवेकाधिकार न देना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है।

याचिका में आइपीसी की धारा 194 से तुलना की गई है जिसमें ठीक वैसे ही अपराध के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है बल्कि अदालत को मृत्युदंड और कैद में चुनाव करने का विवेकाधिकार दिया गया है। दोनों कानूनों में सिर्फ फर्क इतना है कि एससी एसटी कानून में झूठे साक्ष्य देने वाला सामान्य वर्ग का और जिसके खिलाफ साक्ष्य दिये गए हैं वह एससी एसटी वर्ग का होता है जबकि आइपीसी में दोनों व्यक्ति सामान्य वर्ग के होते हैं। याचिका में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाले अन्य कानूनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिये जाने या सरकार द्वारा संशोधित किये जाने का उदाहरण देते हुए इस कानून को खत्म करने की मांग की है।
मल्होत्रा ने याचिका में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाली आइपीसी की धारा 303 का उदाहरण दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति हत्या के जुर्म में उम्रकैद काट रहा हो और उस दौरान वह फिर हत्या का जुर्म करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सजा देने की प्रक्रिया में अगर विधायिका अदालत का परिस्थितियों के अनुसार फांसी की सजा न देने का विवेकाधिकार खत्म करती है और कोर्ट को बाध्य करती है कि वह परिस्थितियों से आंख मूंद ले और सिर्फ मृत्युदंड दे, तो ऐसा कानून असंवैधानिक है। कहा गया है कि इसी तरह कोर्ट ने अनिवार्य रूप से मृत्युदंड देने वाले शस्त्र अधिनियम की धारा 27(3) को 2012 में पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह के मामले में असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। ये धारा कहती थी कि अगर कोई प्रतिबंधित हथियार रखता है और उससे किसी की हत्या कर देता है तो उसे मृत्युदंड होगा। कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा था कि यह संविधान की मूल भावना और कोर्ट द्वारा विकसित की गई व्यवस्था के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि इसी तरह एनडीपीएस एक्ट की धारा 31ए में सरकार ने 2014 में संशोधन करके अनिवार्य रूप से मृत्युदंड देने का प्रावधान खत्म किया था और मृत्युदंड को वैकल्पिक बनाया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधान को बनाए रखने से सीआरपीसी की धारा 235(2) और 354(3) का उल्लंघन होता है जो कहती हैं कि सजा से पहले सजा के मुद्दे पर सुनवाई होगी और कोर्ट सजा देने के कारण दर्ज करेगी।

– ईएमएस