नेशनल हेराल्‍ड केस: सुब्रमण्यम से कोर्ट ने मांगे थे सबूत, अब 2019 में होगी सुनवाई


नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई।
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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने मामले को ८ जनवरी, २०१९ तक के लिए स्थगित कर दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के सामने शनिवार को होने वाली सुनवाई में सबूत पेश करने थे, लेकिन कोर्ट ने क्रॉस चेक करने के लिए इस मामले की तारीख आगे बढ़ा दी है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा की उस अर्जी को भी खारिज किया है, जिसमें उन्होंने स्वामी द्वारा इस केस को लेकर किए जा रहे कथित अपमानजनक ट्वीट पर रोक की मांग की थी। बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ५० लाख रु की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी पर आरोप लगे हैं।

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इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से सबूत मांगे थे। इस पर पिछली सुनवाई में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी थी। अर्जी में कहा कि केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता को किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मालदीव जाना है। अदालत ने अर्जी को मंजूर करते हुए सुनवाई १७ नवंबर यानी शनिवार के लिए तय कर दी थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई ८ जनवरी, २०१९ में होगी।

गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज ५० लाख रु का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ९०.२५ करोड़ रु की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं।

इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं। केंद्र की ओर से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से ३० अक्टूबर को लीज खत्म करते हुए जारी किए गए आदेश में १५ नवंबर तक आइटीओ स्थिति प्रेस एन्क्लेव परिसर से जगह खाली करने को कहा था।

– ईएमएस