जीएसटी काउंसिल बैठक : 33 उपभोक्ता वस्तुओं पर घटी टैक्स दर


जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स दर घटाने का शुभ समाचार है।
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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स दर घटाने का शुभ समाचार है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से बाहर आते हुए बताया कि आम उपयोग की 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई है। उनमें वे वस्तुएं शामिल हैं जिन पर पहले 28, 18 या 12 फीसदी टैक्स वसूला जाता था, उन्हें अब निचली दरों में शामिल किया गया है। यानि कई उत्पादों को 5 फीसद जीएसटी दर तक की श्रेणी में लाया गया है। वी नारायणसामी आगे बताया, कांग्रेस की असली मांग यह थी कि लग्जरी सामान को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों को 18 फीसदी की दर पर लाया जाना चाहिए और सरकार इससे सहमत भी है। सिर्फ 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की जीएसटी दर में रखा गया है।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से बाहर आते हुए कहा टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर जैसे 22 उत्पादों पर जीएसटी दर 28 फीसद से कम हुआ है। उन्होंने कहा, सिर्फ लग्जरी और तंबाकू जैसे सेहत के लिए हानिकारक उत्पादों को 28 फीसद के स्लैब में रखा गया है। रीयल इस्टेट में जीएसटी दर अगली बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवाकर परिषद की अहम बैठक शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक थी। आज पूरे देश की निगाहें काउंसिल में लिए जाने वाले फैसले पर लगी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि काउंसिल में कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने के फैसले पर मुहर लगेगी और ऐसा ही हुआ भी है।

गौरतलब है कि काउंसिल पिछले कुछ समय से 28 फीसद के स्लैब को लगातार घटा रही है। आज भी उम्मीद थी कि 28 फीसद के स्लैब में से कई और चीजों का हटाया जा सकता है। लिस्ट में सबसे ऊपर सीमेंट का नाम था, जिसपर अभी 28 फीसदी टैक्स लगता है। अभी तक 39 वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 34 कर दिया गया है, यानि 5 अन्य उत्पादों को 28 फीसद की अधिकतम जीएसटी दर से बाहर किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 99 फीसद वस्‍तुएं जीएसटी की 18 प्रतिशत या निचली कर दर के दायरे में आ जाएं। जीएसएटी काउंसिल ऐसा कोई फैसला लेती है तो आपको कई चीजों के दामों में राहत मिल सकती है।

खास बात यह भी है कि जीएसटी नेटवर्क के सरकारी स्‍वामित्‍व की कंपनी में स्‍थानांतरण के मुद्दे पर हाइब्रिड कारों पर मौजूदा 28 प्रतिशत की जीएसटी दर कम करने पर भी विचार होने की उम्मीद है। निर्यातकों के लिए रिफंड संबंधी नियम आसान बनाने के लिए बैठक में केन्‍द्र और राज्‍यों की राजस्‍व स्थिति पर भी चर्चा की उम्मीद है।

– ईएमएस