पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को मंजूरी, मोदी कैबिनेट के अहम फैसले


केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को हरी झंडी देने सहित कई अहम फैसले लिए है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को हरी झंडी देने सहित कई अहम फैसले लिए है। केन्द्रीय कैबिनेट ने १२ साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा पर पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दी। सरकार ने पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दी है साथ ही, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण होना चाहिए और मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह एक संपूर्ण कोशिश है जिसमें पॉक्सो अधिनियम की पूरी संरचना को न केवल मजबूत किया गया है बल्कि इसका विस्तार भी किया गया है ताकि बच्चों से उनकी बाल्यावस्था छीनने के लिए दवाइयों या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। मंत्री ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धारा ९ को और अधिक सख्त बनाया है। बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्सो अधिनियम, २०१२ की धारा – १४ और धारा-१५ में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों से संबद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट नहीं करने,डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। साल २०१९ के लिये कोपरा (मिलिंग) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ७,५११ रुपये से बढ़ाकर ९,५२१ रुपये प्रति क्विंटल, कोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य ७,७५० रुपये से बढ़ाकर ९,९२० रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने अंतरिक्ष में ३ लोगों के ले जानेवाले गगनयान अभियान को मंजूरी दी। १० हजार करोड़ का आएगा खर्चा।

– ईएमएम