वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं हेतु बजटीय प्रावधान


पटना । वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी वेंâद्र सरकार राशि आवंटित करेगी। वेंâद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि आवंटित कर सकती है। इस बात की जानकारी बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने स्टेट बार काउंसिल में संवाददाताओं को दी। मिश्र ने बताया कि इस मसले पर उनकी बात वित्तमंत्री अरुण जेटली से हुई है। अभी वकीलों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारी राशि का प्रावधान नहीं है। इस राशि का उपयोग वकीलों के पेंशन, बीमारी, दुर्घटना बीमा आदि में किया जाएगा। अस्वस्थता के कारण वकालत नहीं कर पाने वाले वकीलों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु सरकार वकीलों के लिए इस मद में राशि मुहैया कराती है। वकीलों की पहचान के लिए सत्यापन का कार्य अब ३० जून तक होगा। पहले तय सीमा फरवरी तक निर्धारित थी। मिश्र ने बताया कि सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है कि देशभर के वकीलों का सत्यापन करना होगा कि वे कहां प्रौqक्टस करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइसेंस लेने के बाद वकालत से अलग हो गए। पूरे देश में वकीलों का एक तरह का परिचय पत्र होगा। सारा रिकार्ड बार काउंसिल आफ इंडिया के आफिस में रहेगा।