भूमि अधिग्रहण में संशोधन अध्यादेश पर पुर्निवचार के संकेत


नईदिल्ली। भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए किए गए बदलावों पर चिन्ता जाहिर करते हुए विभिन्न संगठनों के किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ िंसह से उनके आवास पर मुलाकात की है।
वेंâद्र सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में संशोधन किया जा सकता है। वेंâद्र भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर पुर्निवचार के मूड में दिख रहा है और किसानों की िंचताओं का इसमें समावेश किए जाने की संभावना है। इस दौरान वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा ग्रामीण विकास मंत्री बीरेन्द्र िंसह भी बैठक में मौजूद थे। अध्यादेश के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में यह मुलाकात हुई। इन संगठनों में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और विपक्षी र्पािटयों से जुड़े किसान संगठन भी शामिल थे। सरकार विवादास्पद अध्यादेश पर संसदीय मंजूरी लेने के लिए बजट सत्र में विधेयक पर आगे बढ़ने पर दृढ़ है। हालांकि मंत्रियों इस मसले पर मीडिया से कोई बात नहीं की लेकिन भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर िंसह, भारतीय कृषक समाज के कृष्ण बीर चौधरी और राष्ट्रीय किसान संगठन के पुनीत िंसह िंथड ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि भाजपा सरकार उनकी शिकायतें सुनेगी और कानून में उचित बदलाव करेगी। इससे प्रतीत होता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से पहले ही मोदी सरकार इस संबंध में कोई कारगर कदम उठा सकती है।