बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका


नई दिल्ली।यौन हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि बच्चों से रेप करने के दोषियों को नपुंसक बना दिया जाए।
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट महिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने अपनी महासचिव प्रेरणा कुमारी के जरिये दाखिल की है। याचिका में उन्होंने मांग की है कि कानून मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि बच्चों से रेप करने के दाषियों पर कारावास की सजा देने के साथ नपुंसक बनाने का अतिरिक्त दंड और लगाया जाए।
साथ ही महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को यह दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया जाए जिसमें बच्चों को यौन दुव्र्यवहार से बचाने तथा बाqच्चयों से रेप करने वालों को बधिया बनाने के नियम हों। ताकि बाqच्चयों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का २०१२ में लाया गया कानून नाबालिगों को यौन हमलों से बचाने में विफल रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि इस कानून में दिए गए दंड का प्रावधान आईपीसी में दिए गए दंड के प्रावधानों से अलग नहीं है। याचिका में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला भी दिया गया है। कहा गया है कि देश में हर ३० मिनट में एक बच्चे के साथ यौन दुव्र्यवहार हो रहा है। देश में बालकों से बलात्कार की घटनाओं में पांच वर्षों के अंदर १५१ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ४ जनवरी को खुलने के बाद सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ‘पेरेंस पेट्रिया’ क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर अभिभावक के रूप में बच्चों के मानवाधिकार का संरक्षण करे जिनके साथ आए दिन रेप, यौन दुव्र्यवहार हो रहा है और कई बार हत्या तक की जा रही है।
मद्रास हाईकोर्ट ने अत्तूâबर माह में वेंâद्र सरकार से कहा कि था बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने पर विचार किया जाए ताकि नाबालिगों पर यौन हमला करने वालों में डर पैदा किया जा सके। यह आदेश देते हुए जाqस्टस किरुबाकरण ने कहा था कि उनके सुझाव को बर्बर, प्रस्तरयुगीन, प्रतिगामी, अमानवीय माना जा सकता है लेकिन परंपरागत कानून इस कृत्य को रोकने में अपर्याप्त और नाकामयाब रहे हैं। उच्च अदालत ने कहा था कि वर्ष २०१२ में जहां रेप की संख्या ३८,१७२ थी वहीं २०१४ में यह संख्या ८९,४२३ यानी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई।
हाईकोर्ट जज ने आदेश में कहा था कि रूस, पोलेंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, यूएस, न्यूजीलेंड और अर्जेंटिना में बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है।