फ्रीडम-251 स्मार्टफोन विरुद्ध जांच का आदेश


-सस्ती स्मार्टफोन योजना पर वेंâद्रीय दूरसंचार मंत्री ने दिये जांच के निर्देश
नईदिल्ली। स्मार्टफोन की सर्वाधिक सस्ती और जनसुलभ हैण्डसेट उपलब्ध कराने वाली िंरिंगग बेल्स की २५१ पर कार्यवाही के लिए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव (डीईआईटीवाई) अरुणा शर्मा से पेशकश के मामले को देखने को कहा है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के पत्र के जवाब में मंत्री ने यह निर्देश दिया है। दूरसंचार मंत्रालय के सूत्र ने कहा, कि मंत्री को किरीट सोमैया और मोबाइल फोन विनिर्माताओं का पत्र मिला है। पत्रों में सस्ती स्मार्टफोन योजना को लेकर संदेह जताया गया है। उसने कहा कि मंत्री ने डीईआईटीवाई सचिव से पूरे मामले को देखने और जरूरत पड़ने पर वंâपनी के बारे में और जानकारी के लिये राज्यों का सहयोग मांगा जाएगा। सोमैया ने दूरसंचार एवं वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों, नियामक सेबी, ट्राई, रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों से संपर्वâ कर वंâपनी द्वारा दुनिया का सबसे सस्ता फोन पेश करने के मामले को उठाया है। इस बीच नोएडा ाqस्थत वंâपनी िंरिंगग बेल्स ने २५१ रुपये के स्मार्टफोन की बुिंकग रोक दी है और कहा है कि सभी हैंडसेट की डिलीवरी ३० जून तक पूरी होगी। इस बीच दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी बनाने वाली डेटािंवड ने िंरिंगग बेल्स के २५१ रुपये की लागत पर सवाल उठाया और कहा कि योजना से वंâपनी या बाजार में काम कर रही अन्य इकाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाटािंवड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत िंसह तुली ने कहा, कि हर महीने करीब दो करोड़ मोबाइल फोन बेचे जा रहे हैं। िंरिंगग बेल्स का २५ लाख बुिंकग और कुछ करोड़ पंजीकरण का दावा है। अगर वाकई में उत्पाद बेचे जाते हैं तो २५ लाख इकाई से न तो बाजार और न ही हमारी वंâपनी पर कोई प्रभाव पड़ेगा।