पीएम-सीएम को आईएएस अफसरों के तबादला का पूरा अधिकार


नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्यूनतम अवधि से पहले आईएएस अफसरों का तबादला या तैनाती करने का पूरा-पूरा हक होगा। अब तक के नियम के तहत न्यूनतम दो वर्ष की अवधि से पहले ऐसे पैâसले लेने के लिए सभी राज्यों को अपने सिविल र्सिवसेज बोर्ड या कमेटी की अनुमति लेनी पड़ती थी। दरअसल यह बोर्ड और कमेटी किसी नौकरशाह के समय पूर्व तबादले के कारणों पर नजर रखते थे और उसकी औपचारिक जानकारी दर्ज करते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसर आमतौर पर प्रत्येक तैनाती पर दो साल रहते हैं। लेकिन अब र्कािमक और प्रशिक्षण विभाग ने नया नियम अधिसूचित किया है। इसके तहत किसी अफसर की समय से पहले तैनाती या तबादले पर सिविल सेवा बोर्ड इस संबंध में प्रशासनिक विभाग या अन्य संबंधित सूत्र से जानकारी ले सकता है। नए नियम के मुताबिक सक्षम प्रशासन ऐसे तबादलों की बोर्ड की सिफारिशों पर पुर्निवचार, संशोधन या खारिज कर सकता है। यह सारी प्रक्रिया लिखित में अपनाई जाएगी। वेंâद्र सरकार के लिए काम कर रहे आइएएस अफसरों के संदर्भ में इस काम के लिए सक्षम अधिकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे।