नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक में सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ के कर्मचारियों को छोड़कर) को वित्त वर्ष २०१६-२०१७ हेतु ७८ दिनों की मजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस (पीएलबी) के भुगतान की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का लाभ १२.३० लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्राप्त होने की संभावना हैं। यह बोनस त्योहारों के मौके पर लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए दशहरा/पूजा उत्सव से पहले दिया जाएगा।

पीएलबी के भुगतान से बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, विशेषकर रेलवे के कार्य निष्पादन और संचालन में लगे कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता में सुधार लाने एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा रेलों की गति और सेवा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे अधिकतम लोक कल्याण के सिद्धांत पर अपने काम-काज को संचालित करता है।

इस संदर्भ में बोनस के भुगतान से रेलवे के संचालन में उत्तरदायित्व और दक्षता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। रेल कर्मचारियों के लिए ७८ दिनों का पीएलबी भुगतान करने में २२४५.४५ करोड़ रू के वित्तीय व्यय निहितार्थ का अनुमान है। पीएलबी के भुगतान के लिए मजूरी की गणना करने की अधिकतम सीमा ७०००/- रू प्रति माह निर्धााfरत है। प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए ७८ दिनों की अधिकतम देय राशि १७,९५१/- रू है।