चुनाव के लिए घर में शौचालय अनिवार्य नहीं


पटना। बिहार सरकार ने अपने पूर्व पैâसले को बदलते हुए पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए घर में शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बिहार वैâबिनेट की हुई बैठक में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद के सचिव ने बताया कि बैठक में बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम २००६ में किए गए उस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए उनके घरों में शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया था।