अवैध मकानों को नियमित बनाने से मिलेगी राहत: शिवसेना


मुम्बई।शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र में अवैध निर्माण पर अंकुश रखना सरकार का दायित्व है, अतएव इन भवनों को नियमित करने से उनमें रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें अतिक्रमण हटाओ आदेश की वजह से किसी भी वक्त बेघर हो जाने का खतरा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र `सामना’ के संपादकीय में लिखा है, शिवसेना-भाजपा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सुनिाqश्चत होगा कि हजारों मकान, जिन्हें उसके संबंधित निगमों द्वारा अवैध करार दिया गया है, को राहत मिलेगी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार इन मकानों पर किसी भी वक्त ध्वस्त किए जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के अवैध निर्माणों में ज्यादातर को नियमित करने की योजना है। इससे पहले राज्य सरकार ने अतिक्रमण के विषय पर बृहन्मुम्बई महानगरपालिका के आयुक्त सीताराम वुंâते की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट सिद्धांतत: स्वीकार कर ली थी। वुंâते समिति राज्य के शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत ढांचों के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए पिछले साल दिसंबर में बनायी गयी थी। पैनल से भविष्य में ऐसे अनधिकृत ढांचों का निर्माण रोकने के उपाय भी सुझाने को कहा गया था। शिवसेना ने लिखा है, उन्होंने अनाधिकृत मकान खरीदते वक्त शायद नियमों की अनदेखी की हो, लेकिन जब ये भवन बनाये जा रहे थे तब सरकार क्या कर रही थीं? बिल्डरों ने इन मकानों को बेचकर पैसा बनाया लेकिन अब ये लोग हैं जो मुसीबतों से घिरे हैं।