डायरेक्ट टैक्स के तहत मामलों का निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना जारी की है। 31 जनवरी 2021 को पूरी हो रही इस योजना के तहत अभी तक गुजरात में 21 प्रतिशत लोगों ने प्रतिसाद दर्शाया है। सूरत में 21.225 डिस्प्यूट मामले है। इसमें से अभी तक 4538 मामले में करदाताओं ने योजना के तहत निपटारा का उत्साह दर्शाया है।

केन्द्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना संदर्भ में दी सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विशेष परिसंवाद का आयोजन किया था। सरसाणा मल्टिर्पज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात प्रिन्सिपल ऑफ इन्कमटैक्स कमिशनर अमित जैन, सूरत के चीफ इन्कमटैक्स कमिश्रर श्यामकुमार, उच्च अधिकारी अंकुर गर्ग सहित ने मार्गदर्शन किया। गुजरात के चीफ इन्कमटैक्स कमिशनर अमित जैन ने बताया कि उद्यमी- करदाताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। 31 जनवरी 2021 तक इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुकों ने पंजीकरण करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुजरात में अपील के तहत केस के सामने योजना का लाभ लेने उत्साह दिखाने वाले 21 प्रतिशत है। सूरत में भी यह रेशियो 21 प्रतिशत के करीब है। गुजरात में कुल 51686 केस विविध स्थलों पर अपील में है। इसमें से कुल 9549 केस में योजना तहत पंजीकरण हुआ है। वहीं सूरत में 21.225 केस अपील के तहत है। इसमें से 4538 केस में अभी तक करदाताओं ने उत्साह दर्शाया है। 31 जनवरी अंतिम तारीख है। जिससे करदाता, उद्यमी आगे आए।

सीए-टैक्स कन्सल्टन्ट्स भी आगे आये और इस योजना का लाभ ले। व्यापार में आगे रहने वाले लोग को समय या अंतिम अवधि की राह देखे बिना ही आगे आना चाहिए। उन्होंने फेसलेस एसेसमेंट के बारे में सावधानी बरतने को कहा। फेसलेस एसेसमेंट में समय पर जवाब नहीं दिया गया तो कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। सूरत के चीपॅ इन्कमटैक्स कमिशनर श्यामकुमार ने भी करदाताओं को इस योजना का लाभ लेने की अपील की।

देश में 9.32 लाख करोड़ के पेन्डिंग मामले

कार्यक्रम में विविध जानकारी दी गई। जिसके मुताबिक देश में 49 लाख केस विविध कोर्ट में अपील के तहत पेडिंग है। कुल 9.32 लाख करोड़ के केस अपील में पेन्डिंग है। गुजरात में कुड 51686 केस विविध स्थलों पर अपील में है। इसमें से कुल 9549 मामले योजना के तहत पंजीकरण हुए है। वहीं सूरत में 21.225 केस अपील के तहत है। इसमें से 4538 केस में अर्जी हो चुकी है।

बुलेट ट्रेन डायमंड बूर्स से विकास को गति मिलेगी

सूरत की मुलाकात पर आए राज्य के मुख्य आयकर कमिश्रर सूरत के विकास के विकास से प्रभावित हुए थे। सूरत में कार्यरत हो रहे एसडीबी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सहित का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ समय में सूरत मुंबई से आगे निकल जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने देश के अन्य शहरों से आगे निकलने के लिए शुभकामनाएं दी।

योजना की अवधि बढ़ाने की मांग

चैंबर के इन्कमटैक्स कमेटी के अध्यक्ष विरेश रूदलाल ने मुख्य आयकर कमिश्रर को विविध मुद्दों पर पेशकश की। इस योजना के तहत 31 जनवरी 2020 तक अपील तहत केस का समावेश हुआ है। जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च करके उन केसों का समावेश करने की मांग की। इसके अलावा 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने और नोटबंदी के तहत केस भी इस योजना के तहत शामिल करने की मांग की थी।