पद्मावत विवाद : राजपूतों के समर्थन में राजस्थान सरकार लगाएगी सुको में पुनर्विचार याचिका


जयपुर (ईएमएस)। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान सरकार राजपूतों के समर्थन में आ गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि फिल्म के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
राज्य सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस शमशेरी को नियुक्त किया है। फिल्म पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से गृह और कानून मंत्रालय के अफसरों की टीम का गठन किया गया है। अफसरों की टीम को दिल्ली भेजा गया है। यह टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
राजस्थान के कानून मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि अधिकारियों की टीम अध्ययन कर रही है। इस दौरान चुनौती के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत राजपूत समुदाय के विरोध के बाद से ही विवादों में है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद फिल्म देशभर में 25 जनवरी को रिलीज होगी।