नई दिल्ली, 07 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी की टेक कंपनी एप्पल ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।कंपनी ने गुरुवार को बताया कि वह देश की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक क्लीनमैक्स के साथ सहयोग कर रही है।

एप्पल का शुरुआती 100 करोड़ रुपये का निवेश 150 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने में मदद करेगा। इससे हर साल लगभग 1.5 लाख भारतीय घरों को बिजली मिल सकेगी। भविष्य में निवेश बढ़ाने की भी संभावना है।

एप्पल ने इससे पहले भी एप्पल ने क्लीनमैक्स के साथ मिलकर रूफटॉप सौर परियोजनाओं पर काम किया था, ताकि देश में एप्पल के कार्यालयों और रिटेल स्टोर को शत-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जा सके।

अमेरिकी कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक अपने पूरे संचालन को कार्बन निरपेक्ष बनाने का है। एप्पल में पर्यावरण एवं आपूर्ति श्रृंखला नवाचार की उपाध्यक्ष सारा चैंडलर ने कहा, “पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नवाचार की एक प्रेरक शक्ति भी है जो कंपनी के भीतर और दुनिया भर में है।

हमें भारत की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने और देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने प्रयासों का विस्तार करने पर गर्व है।”

एप्पल इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के साथ मिलकर ऐसे पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन कार्यक्रमों में समर्थन दे रही है, जो पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

गोवा में कचरा प्रबंधन क्षेत्र की अग्रणी संस्था ‘साहस जीरो वेस्ट’ के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, यह मॉडल ऐसी सुविधाएं स्थापित करता है जो पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को पूर्ण ट्रेसबिलिटी के साथ एकत्रित करती हैं, उनकी छंटाई करती हैं और उनसे काम लायक चीजों को निकालती हैं।

एप्पल अब इस मॉडल को कोयंबटूर सहित नये क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन, समुदायों और कचरा श्रमिकों के साथ मिलकर विस्तार दे रही है। एक नई साझेदारी के तहत एकूमेन के माध्यम से एप्पल शुरुआती चरण के हरित उद्यमों का भी समर्थन कर रही है।

इसके तहत छह हरित उद्यमों को अनुदान दिया जायेगा, जो कचरा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं उपभोग, और पुनर्योजी कृषि तथा आजीविका जैसे क्षेत्रों में समाधान विकसित कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, एप्पल ने साल 2015 के स्तर की तुलना में अपने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी की है, जबकि इसी अवधि में कंपनी की आय में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली, 05 मई (वेब वार्ता)। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में कुल वाहनों की खुदरा बिक्री 12.94 प्रतिशत बढ़कर 26,11,317 इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

यह किसी भी वर्ष के अप्रैल महीने में दर्ज की गई अब तक की सर्वाधिक बिक्री है। फाडा के अनुसार, जीएसटी में कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नकदी प्रवाह और रबी की अच्छी फसल जैसे सकारात्मक कारकों ने इस शानदार प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बाजार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

वाहन बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग हर श्रेणी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। यात्री वाहनों (PV) की बिक्री 12.21 प्रतिशत बढ़कर 4,07,355 इकाई रही, जबकि दोपहिया वाहनों ने 13.01 प्रतिशत की छलांग लगाते हुए 19,16,258 इकाइयों का आंकड़ा छुआ।

इसके अलावा, वाणिज्यिक वाहनों में 15.02 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों में 7.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने बताया कि छह में से पांच वाहन श्रेणियों ने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है, जो यह दर्शाता है कि ग्राहकों की मांग न केवल स्थिर है बल्कि लगातार मजबूत हो रही है।

आगामी तीन महीनों के लिए उद्योग का नजरिया सकारात्मक लेकिन सतर्क बना हुआ है। फाडा ने आगाह किया है कि भीषण गर्मी की भविष्यवाणी और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जो दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन खंड के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि, 50 प्रतिशत से अधिक डीलर्स को अभी भी बाजार में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है।

फाडा का मानना है कि मजबूत चौथी तिमाही के बाद उद्योग अब एक संतुलित अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां आपूर्ति बाधाओं के बावजूद मांग की गति बरकरार रहने की संभावना है।

वियना/दुबई, 04 मई (वेब वार्ता)। ग्लोबल ऑयल मार्केट में जारी उथल-पुथल के बीच रविवार को तेल उत्पादक देशों के समूह ‘ओपेक प्लस’ (ओपीईसी+) ने कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर एक क्रांतिकारी फैसला लिया है।

संगठन ने घोषणा की है कि जून महीने से सदस्य देश संयुक्त रूप से 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) अतिरिक्त तेल का उत्पादन करेंगे। यह निर्णय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा संगठन से बाहर होने के आधिकारिक ऐलान के ठीक बाद आया है।

यूएई के जाने के बाद सऊदी अरब, रूस, इराक और कुवैत सहित सात प्रमुख देशों ने बाजार में तेल की किल्लत को रोकने और कीमतों पर लगाम लगाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ओपेक प्लस का यह कदम केवल आपूर्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ और स्थिरता का प्रदर्शन करना भी है।

यह फैसला ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में लिया गया है जब ईरान द्वारा ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ पर की गई नाकेबंदी के कारण दुनिया भर में तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद से ही तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का डर बना हुआ था। विश्लेषकों का मानना है कि इस अतिरिक्त उत्पादन के जरिए समूह दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि संगठन आज भी तेल बाजार की दिशा तय करने में सक्षम है।

ओपेक प्लस के इस फैसले से भारत जैसे बड़े आयातक देशों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चूंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अधिक उपलब्धता कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी।

यदि उत्पादन सुचारू रूप से बढ़ता है, तो घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक शुभ संकेत है, जिससे परिवहन और माल ढुलाई की लागत में स्थिरता बनी रहेगी।

नई दिल्ली, 03 मई (वेब वार्ता)। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत 42 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ की है, जो पिछले वित्त वर्ष के 39 प्रतिशत से अधिक है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार कंपनी ने अप्रैल में 1,91,122 इकाइयों की रिकॉर्ड घरेलू बिक्री दर्ज की और इस महीने बाजार हिस्सेदारी में लगभग तीन प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है।

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री), पार्थो बनर्जी ने बताया कि हालांकि कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की अगुवाई उसकी यात्री कारों ने की है, लेकिन इसमें एसयूवी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने कहा, ”हमने अप्रैल में रिकॉर्ड बिक्री के साथ नए वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है और बाजार हिस्सेदारी भी हासिल की है।”

कंपनी की इससे पहले की सबसे अधिक घरेलू बिक्री दिसंबर 2025 में 1,82,165 इकाइयों की थी। इस साल अप्रैल में यात्री कारों की बिक्री 96,725 इकाई रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 68,244 इकाई थी।

बनर्जी ने कहा, ”एसयूवी में हमने अप्रैल में 55,065 इकाइयों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 141.6 प्रतिशत अधिक है। हम शीर्ष स्थान के लगभग करीब हैं।”

नई दिल्ली, 01 मई (वेब वार्ता)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सकल राजस्व संग्रह अप्रैल 2026 में 8.7 प्रतिशत बढ़कर 2,42,702 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वित्त मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,85,122 करोड़ रुपये और आयातित वस्तुओं पर जीएसटी राजस्व 57,580 करोड़ रुपये रहा। इनमें क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष के पहले महीने में जीएसटी के मद में सरकार ने 31,793 करोड़ रुपये का रिफंड भी दिया है जो सालाना आधार पर 19.3 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार रिफंड घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर 2,10,909 करोड़ रुपये पर रहा।

इसमें घरेलू संग्रह 0.3 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ 1,65,126 करोड़ रुपये और आयातित वस्तुओं पर 42.9 प्रतिशत बढ़कर 45,784 करोड़ रुपये हो गई।

मुंबई (महाराष्ट्र), 29 अप्रैल: भारत के प्रमुख मल्टी-डिज़ाइनर फ़ैशन रिटेलर Aza Fashions ने हाल ही में अभिनेत्री, उद्यमी और स्टाइल आइकन Shilpa Shetty Kundra के साथ मिलकर ‘ROAR’ नामक एक विशेष, बोल्ड और सशक्त डिज़ाइनर कलेक्शन पेश किया है।

Aza X Shilpa Shetty Kundra कलेक्शन में बारीकी से तैयार किए गए परिधान शामिल हैं, जो साड़ी की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं—जहां परंपरा और नवाचार, तथा शक्ति और सौम्यता का सहज संगम देखने को मिलता है। यह कलेक्शन उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान को अपनाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। ‘ROAR’ उग्र स्त्रीत्व का उत्सव है।

इस कलेक्शन में प्री-ड्रेप्ड साड़ियां, साड़ी ड्रेप के साथ स्कर्ट-सेट्स, ड्रेप्ड काफ्तान और क्लासिक प्रिंटेड साड़ियां शामिल हैं। कोमलता और शक्ति के संतुलन के साथ, इन डिज़ाइनों में एनिमल और बॉटैनिकल प्रिंट्स के साथ-साथ हस्तशिल्प से सजे हुए विवरण शामिल हैं, जो आधुनिक महिला के लिए इसे परिपूर्ण बनाते हैं। ये परिधान विभिन्न अवसरों के लिए सहजता से उपयुक्त हैं—डेस्टिनेशन वेडिंग्स और कॉकटेल सोरी से लेकर निजी समारोहों और रेड-कार्पेट मौकों तक।

‘ROAR’ की प्रेरणा गहराई से शिल्पा के व्यक्तिगत सौंदर्यबोध और उनकी मां की विरासत से जुड़ी है—जो अपनी अनोखी साड़ी स्टाइलिंग के लिए जानी जाती थीं। वे पारंपरिक कांजीवरम साड़ियों को लाइक्रा ब्लाउज़ के साथ पहनती थीं और अलग-अलग ड्रेपिंग शैलियों के साथ प्रयोग करती थीं। यही प्रयोगशीलता, शालीनता और सशक्तिकरण इस अनूठे डिज़ाइनर सहयोग का सार है।

कलेक्शन के बारे में बताते हुए Shilpa Shetty Kundra ने कहा,
“मेरी मां हमेशा मेरी साड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने साड़ियों को साहस, प्रामाणिकता और रचनात्मकता के साथ पहना। Aza के साथ ‘ROAR’ बनाते हुए, मैंने उसी भावना को ऐसे डिज़ाइनों में ढाला है जो हर महिला के लिए सशक्त, ग्लैमरस और पहनने में आसान हैं।”

यह विशेष सहयोग शिल्पा की सहज रचनात्मकता और Aza Fashions की महिलाओं को सशक्त बनाने और फ़ैशन के माध्यम से उनकी अनूठी कहानियों को प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता को एक साथ लाता है।

Aza Fashions की मैनेजिंग डायरेक्टर Devangi Nishar Parekh ने कहा, “आज़ा में हम ऐसे फ़ैशन को क्यूरेट करते हैं जो महिलाओं को आत्मविश्वास और अंदाज़ के साथ खुद को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। ‘ROAR’, हमारा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ सहयोग, इसी दर्शन को दर्शाता है—

स्टाइलिश, समकालीन और बहुउपयोगी, उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो अपनी अलग पहचान बनाने से नहीं डरतीं।”

‘ROAR’ केवल एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, जो Aza Fashions के मूल मूल्यों को दर्शाता है—आत्मविश्वास का उत्सव, महिलाओं का सशक्तिकरण और नवाचार व शालीनता के माध्यम से लक्ज़री की नई परिभाषा। आकर्षक होने के साथ-साथ आरामदायक सिल्हूट्स इस कलेक्शन को व्यावहारिक और ग्लैमरस बनाते हैं, जिससे महिलाएं स्वतंत्र रूप से चल-फिर सकें, महसूस कर सकें और खुद को व्यक्त कर सकें।

यह कलेक्शन Aza Fashions की वेबसाइट, ऐप और सभी स्टोर्स पर उपलब्ध होगा और लॉन्च के साथ ही वैश्विक स्तर पर सुलभ रहेगा। विश्वभर में शिपिंग और सहज ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव के माध्यम से, Aza यह सुनिश्चित करता है कि फ़ैशन-प्रेमी महिलाएं हर जगह इस नए कलेक्शन के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति को अभिव्यक्त कर सकें।

यह सहयोग पारंपरिकता और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाते हुए भारतीय फ़ैशन में अनूठी आवाज़ों को मंच प्रदान करता है।

कलेक्शन देखने या खरीदारी के लिए विज़िट करें: www.azafashions.com

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (वेब वार्ता)। लंबी दूरी की बस और ट्रेन सेवाएं देने वाली वैश्विक यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी फ्लिक्सबस को उम्मीद है कि 2030 तक यात्री संख्या के मामले में भारत उसका सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

फरवरी 2024 में भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली यह कंपनी इस समय देश में केवल अंतरराज्यीय बस सेवाएं प्रदान करती है। फ्लिक्सबस के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी मैक्स ज्यूमर ने बताया कि कंपनी दिल्ली-देहरादून गलियारे पर अपने परिचालन को और बढ़ाने की योजना बना रही है।

बाजार की क्षमता के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ”भारत वैश्विक स्तर पर फ्लिक्सबस के लिए सबसे रणनीतिक वृद्धि बाजारों में से एक है और उम्मीद है कि 2030 तक यात्री संख्या के मामले में यह कंपनी का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।”

उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ”हमने अकेले 2025 में 9.9 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दीं। हम भारत में विभिन्न मार्गों पर मजबूत और निरंतर मांग देख रहे हैं और आगामी गर्मियों में अपने नेटवर्क के 30 प्रतिशत विस्तार का लक्ष्य रख रहे हैं।”

भारत में संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए ज्यूमर ने कहा, ”बाजार के विशाल आकार के लिहाज से यह बेहद दिलचस्प है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बस बाजार है।” उन्होंने आगे कहा कि यहां वातानुकूलित इंटरसिटी खंड यूरोपीय और अमेरिकी बाजार के संयुक्त आकार से भी बड़ा है।

आगरा, 26 अप्रैल (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए मील का पत्थर है और इससे किसानों, महिलाओं, कलाकारों, छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

गोयल की ओर से यह बयान ऐसे समय पर दिया गया है, जब सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे।
न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ आगरा में निर्यातकों के साथ हुई एक बैठक में गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप, यह समझौता हमारे दोनों देशों के बीच एक गहन, अधिक स्थाई और जन-केंद्रित साझेदारी के दरवाजे खोलता है।”

वहीं, मैक्ले ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है और उन्होंने व्यवसायों से भारत में संयुक्त उद्यमों और निवेश को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

इस बैठक में चमड़ा और जूता, दवाइयों, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर से जुड़े कारोबारियों ने हिस्सा लिया।
एफटीए के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के सभी निर्यातों पर शुल्क हट जाएगा और न्यूजीलैंड से आयात होने वाले भारत के 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क या तो काफी कम हो जाएगा या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

इस समझौते से भारत को सभी टैरिफ मदों पर तुरंत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। यह न्यूजीलैंड द्वारा वर्तमान में भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ मदों पर लगाए जाने वाले 10 प्रतिशत शुल्क से कम है, जिनमें वस्त्र और परिधान उत्पाद, चमड़ा और टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन और वाहन एवं वाहन पुर्जे शामिल हैं।

भारत कई वस्तुओं को एफटीए से बाहर रखने में भी सफल रहा है, जिनमें दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पाद, साथ ही कृषि उत्पाद शामिल हैं।

इस मुक्त व्यापार समझौते में एक प्रावधान यह भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईयू) द्वारा भारत के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते में किए गए 100 अरब डॉलर के निवेश की ‘प्रतिबद्धता’ के समान है।

इसके अलावा, इस मुक्त व्यापार समझौते में कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही से संबंधित कई प्रावधान भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र आवाजाही और पढ़ाई के बाद वर्क वीजा पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

साथ ही, समझौते में कुशल भारतीयों के लिए तीन साल तक के प्रवास के लिए 5,000 वीजा का कोटा शामिल है, जो भारत के लिए रुचि के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आयुष प्रैक्टिशनर, योग प्रशिक्षक, शेफ और संगीत शिक्षक शामिल हैं, साथ ही आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं।

समझौते में शामिल वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में कई बार प्रवेश कर सकते हैं।

मुंबई, 26 अप्रैल (वेब वार्ता)। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों पर रहेगी।

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी गतिरोध पर निवेशक नजदीकी नजर रख रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 28 और 29 अप्रैल को होने वाली बैठक का असर भी पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर पड़ेगा।

घरेलू स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े भी आने वाले सप्ताह में जारी होने हैं। साथ ही कंपनियों के तिमाही परिणाम बाजार को प्रभावित करना जारी रखेंगे।

बीते सप्ताह पहले दो दिन बाजार में तेजी रही, लेकिन अगले तीन दिन बिकवाली हावी रही। बीएसई का सेंसेक्स 1,829 अंक (2.33 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में 76,664.21 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 455.60 अंक यानी 1.87 प्रतिशत टूटकर शुक्रवार को 23,897.95 अंक पर बंद हुआ। मझौली कंपनियों का निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक भी 1.60 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट में रहा। वहीं, छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप-100 सूचकांक उतार-चढ़ाव से होता हुआ अंत में लगभग स्थिर रहा।

सप्ताह के दौरान आईटी कंपनियों पर भारी दबाव देखा गया। निफ्टी आईटी सूचकांक सप्ताह के दौरान 10.31 प्रतिशत लुढ़क गया।

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारत की अग्रणी भुगतान ऐप पेटीएम (वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई का कंपनी पर कोई वित्तीय या व्यावसायिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने दोहराया कि बैंकिंग इकाई के साथ उसका कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौता या जोखिम नहीं है।

नोएडा स्थित इस दिग्गज फिनटेक कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पीपीबीएल स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसमें पेटीएम का कोई बोर्ड या प्रबंधन हस्तक्षेप नहीं है।

कंपनी ने स्पष्ट किया, ”जैसा कि एक मार्च, 2024 को पहले ही बताया जा चुका है, कंपनी का पीपीबीएल के साथ कोई जोखिम या महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौता नहीं है। कंपनी द्वारा दी जाने वाली कोई भी सेवा पीपीबीएल के साथ साझेदारी में नहीं है। इसके अलावा, पीपीबीएल स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।”

पेटीएम ने यह भी कहा कि कंपनी पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह 31 मार्च, 2024 को ही पीपीबीएल में अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल चुकी है।

कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि उसकी कोई भी सेवा पीपीबीएल से जुड़ी नहीं है और उसकी सहायक कंपनियों सहित सभी पेशकश सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

पेटीएम ने कहा, ”पेटीएम (वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) और उसकी सेवाएं, बिना किसी रुकावट के चल रही हैं, और आगे भी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। इनमें पेटीएम ऐप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड और सहायक व सहयोगी कंपनियों की अन्य सेवाएं जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन, पेटीएम पेमेंट गेटवे और पेटीएम मनी आदि शामिल हैं।”

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वेब वार्ता)। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए अशोक कुमार लाहिड़ी को वाइस चेयरमैन तथा पांच पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है, जिनमें अर्थशास्त्री के वी राजू, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक एम श्रीनिवास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाहिड़ी और वैज्ञानिक गोबर्धन दास और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सहित नए पूर्णकालिक सदस्यों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। मैं अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राजीव गौबा, के वी राजू, गोबर्धन दास, अभय करंदीकर और एम श्रीनिवास को पूर्णकालिक सदस्य बनने पर बधाई देता हूं। मैं सभी के सफल और प्रभावी कार्यकाल की कामना करता हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग भारत की नीतिगत संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, सुधारों को आगे बढ़ाने और जीवन सुगमता को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, “यह विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है।”

प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नियुक्ति के बाद लाहिड़ी ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक लाहिड़ी भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। वह राज्य में जारी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी नहीं हैं।

मुंबई, 25 अप्रैल (वेब वार्ता)। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ताज़ा नतीजों ने साफ संकेत दिया है कि कंपनी अब अपने अगले बड़े ग्रोथ फेज की ओर बढ़ रही है, जहां जियो सिर्फ टेलीकॉम नहीं बल्कि भारत का डिजिटल और एआई गेटवे बनने की दिशा में काम कर रहा है।

कंपनी प्रबंधन के मुताबिक, जियो अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां उसकी मजबूत कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में एआई आधारित सेवाओं के विस्तार की नींव तैयार कर रही है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, “जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा और अब 52 करोड़ 40 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ यह ‘इंटेलिजेंस एरा’ का डिजिटल गेटवे बनने की स्थिति में है। जियो की एडवांस कनेक्टिविटी और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एआई सेवाएं देश के उपभोक्ताओं, घरों और व्यवसायों तक पहुंचेंगी।”

देश का सबसे बड़ा यूजर बेस और तेजी से बढ़ते 5G नेटवर्क के साथ, जियो का फोकस अब कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और गहराई तक ले जाने पर है।

जियोफाइबर और जियोएयरफाइबर को केवल ब्रॉडबैंड सेवा नहीं, बल्कि एक ऐसे कनेक्टिविटी टूल के रूप में देखा जा रहा है, जो घरों और छोटे व्यवसायों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाकर डिजिटल और एआई सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ाएगा।

मार्च 2026 तक जियो का फिक्स्ड ब्रॉडबैंड यूजर बेस 2 करोड़ 71 लाख तक पहुंच गया है और इसका मार्केट शेयर करीब 43% हो चुका है। जियोएयरफाइबर का सब्सक्राइबर बेस 1 करोड़ 30 लाख है, जो इस विस्तार का बड़ा आधार बनकर उभरा है।

डेटा खपत में तेज बढ़ोतरी भी इस बदलाव की अहम कड़ी है। जियो नेटवर्क पर कुल डेटा ट्रैफिक में करीब 35% की सालाना बढ़त दर्ज की गई है, जबकि प्रति व्यक्ति डेटा खपत 42.3 GB प्रति माह तक पहुंच गई है। यह बढ़ता डेटा उपयोग आने वाले समय में AI आधारित सेवाओं के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा।

फाइनेंशियल प्रदर्शन भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है। Q4 FY26 में जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू 44,928 करोड़ रुपय रहा, जो 12.7% बढ़ा, जबकि EBITDA 20,060 करोड़ रुपय रहा और मार्जिन 52% से ऊपर पहुंच गया। पूरे साल में भी डिजिटल सर्विसेज कंपनी की ग्रोथ का प्रमुख इंजन बनी रहीं।

इस तरह जियो का मॉडल मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड विस्तार और बढ़ती डेटा खपत मिलकर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में एआई इकोनॉमी के लिए बुनियादी ढांचा बन सकता है।