एनटीपीसी कवास द्वारा नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक विकास (CSR) कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 22 एवं 23 जून, 2026 को आयोजित इस पहल के तहत सुवाली, दामका, राजगीरी, वासवां, मोरा, भटलार्इ एवं जुनागाम के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को 1200 यूनिफॉर्म और जूते वितरित किए गए।

एनटीपीसी कवास स्टेशन द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाना तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

इस अवसर पर स्वाति महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती नीता केरहालकर, महिला मंडल की पदाधिकारीगण, श्रीमती सुचरिता, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) प्रवीण कुमार, कार्यकारी (सीएसआर) एवं एनटीपीसी कवास के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही संबंधित विद्यालयों के आचार्य एवं शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर इस सामाजिक पहल को सफल बनाया। एनटीपीसी कवास की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में माहेश्वरी समाज का 5159वां उत्पत्ति दिवस महेश नवमी पर्व श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भव्य शोभायात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजबंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सूरत जिला माहेश्वरी सभा के मीडिया प्रभारी सुनील माहेश्वरी ने बताया कि मंगलवार प्रातः 8 बजे माहेश्वरी भवन, सिटी लाइट एवं पर्वत पाटिया क्षेत्र से शोभायात्राएं निकाली गईं, जो माहेश्वरी लग्जरिया तक पहुंचीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन एवं भगवान महेश की वंदना के साथ हुई।

इस अवसर पर सूरत जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष पवन बजाज, सचिव अतीन बाहेती, कोषाध्यक्ष रामसहाय सोनी, महासभा कार्यसमिति सदस्य मुरली सोमानी, माहेश्वरी भवन समिति अध्यक्ष नरेंद्र साबू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

शोभायात्रा में सुसज्जित बग्घियां, घुड़सवार, वाहन एवं आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवान महेश, राधा-कृष्ण सहित विभिन्न देवी-देवताओं की जीवंत झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। एसबीआर माहेश्वरी विद्यापीठ की झांकी भी विशेष आकर्षण रही। सिटी लाइट एवं पर्वत पाटिया क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया।

महेश नवमी के पावन अवसर पर माहेश्वरी भवन, सिटी लाइट एवं माहेश्वरी लग्जरिया, पर्वत पाटिया में 251 शिवलिंगों का विधि-विधान से महाअभिषेक किया गया। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के सचिव अतीन बाहेती ने बताया कि माहेश्वरी नवयुवक मंडल एवं माहेश्वरी लग्जरिया टीम के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजनों एवं नवविवाहित जोड़ों ने भगवान शिव (महेश) का रुद्राभिषेक किया।

माहेश्वरी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हरि प्रसाद पेडीवाल एवं सचिव विष्णु राठी ने बताया कि माहेश्वरी भवन में करीब 111 जोड़ों तथा माहेश्वरी लग्जरिया में करीब 101 जोड़ों ने आर्ट ऑफ लिविंग के विद्वान ब्राह्मणों के सहयोग से महाअभिषेक किया।

51 स्वागत द्वारों से हुआ शोभायात्रा का स्वागत

महेश नवमी महोत्सव के संयोजक सतीश कोठारी एवं सुनील बाहेती ने बताया कि भगवान महेश की महाआरती के बाद सिटी लाइट से शोभायात्रा प्रारंभ हुई, जो अणुव्रत द्वार एवं आसपास के क्षेत्रों से होते हुए पुनः माहेश्वरी भवन पहुंची। वहीं पर्वत पाटिया क्षेत्र की शोभायात्रा विभिन्न मार्गों एवं सोसायटियों से होते हुए माहेश्वरी सेवा सदन पहुंची। शोभायात्रा मार्ग में 51 स्वागत द्वार बनाए गए थे। विभिन्न संस्थाओं एवं समाजबंधुओं द्वारा स्वागत, अल्पाहार एवं जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के अंत में माहेश्वरी सेवा सदन में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सेवा सदन अध्यक्ष श्याम राठी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

जिला सभा कोषाध्यक्ष रामसहाय सोनी ने बताया कि शोभायात्रा के दौरान स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज की प्रतिबद्धता दिखाई दी। शोभायात्रा मार्ग पर सफाई की विशेष व्यवस्था की गई ताकि कहीं भी कचरा न फैले। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में गिरधारी साबू तथा पर्वत पाटिया क्षेत्र में रामवतार झंवर एवं उनकी टीम ने जिम्मेदारी निभाई।

समाजसेवियों का हुआ सम्मान

महेश नवमी के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज उत्थान एवं सेवा कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाजबंधुओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष महेश रत्न सम्मान रामकुमार भैरुदान मूंधड़ा को तथा महेश भूषण सम्मान ओमप्रकाश मोहनलाल देवपुरा एवं वासुदेव हीरालाल सोनी को प्रदान किया गया। माहेश्वरी भवन सिटी लाइट में सूरत जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मरणोपरांत नेत्रदान करने वाले समाजबंधुओं के परिवारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन भवन समिति सचिव हरीशंकर तोषनीवाल ने किया।

माहेश्वरी लग्जरिया में रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन

महेश नवमी पर्व पर माहेश्वरी लग्जरिया, पर्वत पाटिया में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका संचालन माहेश्वरी महिला मंडल वेस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छोटूभाई पाटिल तथा विशेष अतिथि के रूप में कॉर्पोरेटर रश्मि गिरधारी साबू एवं दिनेश राजपुरोहित उपस्थित रहे।

माहेश्वरी लग्जरिया के अध्यक्ष श्याम राठी एवं सचिव शैलेश चांडक ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। छोटूभाई पाटिल ने अपने संबोधन में माहेश्वरी समाज की गौरवशाली परंपराओं, सामाजिक एकता और युवा पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समाज के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के सहयोग से महेश नवमी महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के संदेश के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ।

सूरत: दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने केंद्र सरकार द्वारा नायलॉन फिलामेंट यार्न (एनएफवाय), विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाय) और स्पैन्डेक्स यार्न के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) नहीं लगाने के निर्णय का स्वागत किया है। चैंबर ने इसे सूरत समेत देश की संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए बड़ी राहत बताया है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ (डीजीटीआर) ने मार्च 2026 में इन यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और निर्धारित समयसीमा समाप्त होने तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की। इससे स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू नहीं करने का निर्णय लिया है।

एसजीसीसीआई ने लगातार केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि नायलॉन, विस्कोस और स्पैन्डेक्स यार्न पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से सूरत और दक्षिण गुजरात की विशाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री सहित पूरे देश के डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चैंबर ने सरकार को अवगत कराया था कि ये यार्न साड़ियों, ड्रेस मटेरियल, फैब्रिक्स, स्ट्रेचेबल गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल और अन्य वैल्यू-एडेड उत्पादों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।

चैंबर के अनुसार, एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने से उत्पादन लागत बढ़ने, भारतीय उत्पादकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम होने, निर्यात प्रभावित होने और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका थी।

एसजीसीसीआई के अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि नायलॉन फिलामेंट यार्न, विस्कोस फिलामेंट यार्न और स्पैन्डेक्स यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय टेक्सटाइल उद्योग के लिए अत्यंत सकारात्मक है।

इससे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहेगी, उत्पादन लागत नियंत्रित रहेगी, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले टेक्सटाइल उद्योग की विकास गति मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि नायलॉन उद्योग से जुड़े मुद्दे पर एसजीसीसीआई ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के बजाय नायलॉन उद्योग के प्रमुख कच्चे माल कैप्रोलैक्टम की उपलब्धता और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पूरी नायलॉन वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

अशोक जीरावाला ने टेक्सटाइल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों मंत्रालयों ने उद्योग जगत की वास्तविक चिंताओं को गंभीरता से समझते हुए संतुलित और दूरदर्शी निर्णय लिया है।

उन्होंने गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी का भी विशेष धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने समय रहते इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाकर गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आवाज़ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चैंबर ने कहा कि वह भविष्य में भी टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और उद्योग हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से अपनी बात रखता रहेगा।

सूरत। वर्ष 1937 में स्थापित 90 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित रोटरी क्लब ऑफ सूरत की नई कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। समारोह में नव-निर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन हर्षद किंखाबवाला एवं उनकी टीम ने पदभार ग्रहण किया।

कार्यक्रम का संचालन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नीलेश शाह की अध्यक्षता में हुआ, जबकि पूर्व रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर कमल संघवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

समारोह में निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन कुंदन शाह और उनकी टीम को एक वर्ष के दौरान चार अंतरराष्ट्रीय ग्रांट्स के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटेरियन कमल गांधी ने क्लब की वर्षभर की गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में हर्षद किनखाबवाला ने कहा कि उनकी टीम पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, रोग निवारण एवं उपचार तथा शांति स्थापना एवं विवाद समाधान जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों में सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएगी।

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नीलेश शाह ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी के उज्ज्वल भविष्य के लिए रोटरैक्ट और इंटरैक्ट क्लबों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि केवल सदस्य संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द और फेलोशिप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि अधिक लोग रोटरी से जुड़ने के लिए प्रेरित हों।

मुख्य अतिथि कमल संघवी ने कहा कि उनका सपना ऐसी शांतिपूर्ण दुनिया का है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हो।

उन्होंने प्रभावी नेतृत्व के लिए समय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताते हुए रोटरी में योग्यता और उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हिमांशु ठक्कर, हितेश जरीवाला, तुषार शाह, असिस्टेंट गवर्नर अशोक सिंघल, विभिन्न रोटरी क्लबों के पदाधिकारी, रोटरैक्ट क्लब, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स, इनरव्हील क्लब तथा इंटरैक्ट क्लब के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

सूरत, 23 जून (वेब वार्ता)। कतर के रास लाफान स्थित एलएनजी गैस प्लांट में हुए विस्फोट के बाद सूरत के एक युवक के लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है। इस दुर्घटना के बाद से सूरत निवासी सनी चंपकभाई पटेल का पिछले 24 घंटे से अधिक समय से अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दुर्घटना के बाद से उनका मोबाइल बंद आ रहा है और उनकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है।

सनी पटेल कतर की एक कंपनी में फिटर के रूप में काम कर रहे हैं। विस्फोट के समय वह रात की शिफ्ट में थे। परिवार वालों का कहना है कि सनी राेजाना ड्यूटी पर जाने और आने के बाद पत्नी को फोन करते थे। हादसे वाले दिन भी उन्होंने पत्नी से बात कर ड्यूटी पर जाने की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद से सनी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सनी के बड़े भाई रवि पटेल भी कतर में ही नौकरी करते हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने भारतीय दूतावास, स्थानीय और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक सनी की स्थिति को लेकर उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कतर के प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

बताया जा रहा है कि जिस टीम में सनी की कार्यरत थे, उनमें दक्षिण गुजरात के नवसारी के दो युवा और दमन का एक युवा भी शामिल है। ये सभी प्लांट के मेंटेनेंस और ऑपरेशन से जुड़े काम करते थे । इनकी स्थिति को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

इस बारे में सनी के चाचा अनिलभाई खाटा ने बताया कि परिवार को सुबह हादसे की जानकारी मिली थी। इसके बाद से सभी लोग सनी की कुशलता को चिंतित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से भी इस मामले में मदद की गुहार लगाई है।

कतर के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार यह एक तकनीकी दुर्घटना थी। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। भारतीय दूतावास भी स्थिति पर नजर

रखे हुए है। वहीं सूरत में सनी के परिवारजन उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में लगातार अधिकारियों और अपने परिचितों से संपर्क कर रहे हैं।

मुंद्रा (गुजरात), 23 जून (वेब वार्ता)। अडाणी मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को पहली कमर्शियल फ्लाइट की सफल लैंडिंग के साथ नियमित उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई। गोवा से स्टार इंडिया की फ्लाइट के लैंड करने पर वाटर कैनन सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) के डायरेक्टर जीत अडाणी ने मुंद्रा एयरपोर्ट के नए बने टर्मिनल का उद्घाटन भी किया।

एएएचएल के डायरेक्टर जीत अडाणी ने मुंद्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होने पर खुशी जताते हुए इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा की शुरुआत होने से मुंद्रा के लोकल बिजनेस और टूरिज्म दोनों को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जीत अडाणी ने बताया कि पहले मुंद्रा तक पहुंचने के लिए लोगों को एक या दो जगह रुककर एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब इस डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस की वजह से यात्रियों का वह लंबा समय बहुत कम हो गया।

जीत अडाणी ने कहा कि अडाणी मुंद्रा एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने के बाद अडाणी मुंद्रा एयरपोर्ट एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और बिजनेस हब के तौर पर उड़ान भरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि टर्मिनल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। स्टार एयर और उड़ान योजना के सहयोग से नई कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। इससे मुंद्रा की देश के अन्य हिस्सों से हवाई संपर्क क्षमता बढ़ेगी।

साथ ही नए बने अडाणी मुंद्रा एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए। इस मौके पर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर जीत अडानी की पत्नी, दिवा जैमिन शाह भी मौजूद थीं। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस खास मौके को यादगार बना दिया।

अडाणी समूह के सफल डेवलपमेंट मॉडल पर बना मुंद्रा एयरपोर्ट कुशलता और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रनवे 1,900 मीटर लंबा है, जो कई तरह के पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट को संभालने में सक्षम है। यह एक आधुनिक टर्मिनल है, जिसमें बड़ी पार्किंग, कई चेक-इन काउंटर, आरामदायक लाउंज और फुल-सर्विस फ़ूड कोर्ट जैसी सुविधाएं हैं।

 राजस्थान युवा संघ, सूरत के सौजन्य से तथा साकेत ग्रुप एवं चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से स्वर्गीय विक्रम सिंह शेखावत की स्मृति में गोडादरा स्थित एसएमसी गार्डन में स्थापित आठवें अनोखे प्याऊ एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लोकार्पण समारोह भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

प्याऊ का उद्घाटन स्व. विक्रम सिंह शेखावत के छोटे भाई प्रदीप शेखावत एवं उनके सुपुत्र कुशाग्र शेखावत के करकमलों द्वारा किया गया। समारोह में सूरत कलेक्टर तेजस परमार, सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, विधायक संगीता बेन पाटिल, सांवर प्रसाद बुधिया, कैलाश हाकिम, सामाजिक अग्रणी परमेश्वर राजपूत, सूरत भाजपा उपाध्यक्ष रतन भालावट, दिनेश कटारिया, संजय बोथरा, सुभाष डावर, पार्षद दिनेश राजपुरोहित, पूर्व डिप्टी मेयर नरेंद्र पाटिल, कृष्णा बिल्डर्स के तोलाराम सारस्वत एवं लालचंद सारस्वत सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं समाजबंधु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में संचालित “जल संचय–जन भागीदारी जन आंदोलन” अभियान के अंतर्गत निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने जल संरक्षण की इस पहल को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए इसकी सराहना की।

अपने संबोधन में सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने स्व. विक्रम सिंह शेखावत के सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कैसे की जाती है, यह उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेने योग्य है। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह शेखावत का व्यक्तित्व समाजसेवियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

सूरत कलेक्टर तेजस परमार ने साकेत ग्रुप द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं जनहितकारी कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ अन्य संस्थाओं को भी प्रेरित करती हैं।

विधायक संगीता बेन पाटिल ने कहा कि स्व. विक्रम सिंह शेखावत राजस्थान समाज के लिए हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहने वाले व्यक्तित्व थे। उनका असामयिक निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

कैलाश हाकिम ने स्व. विक्रम सिंह शेखावत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाजहित में अनेक ऐसे कार्यों की नींव रखी, जिनका लाभ आज भी समाज को मिल रहा है। उन्होंने राजस्थान युवा संघ के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विक्रम सिंह शेखावत के अधूरे सामाजिक कार्यों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ें।

अतिथियों ने राजस्थान युवा संघ द्वारा संचालित इस सेवा प्रकल्प की सराहना करते हुए कहा कि यह प्याऊ क्षेत्रवासियों को शुद्ध एवं शीतल जल उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्व. विक्रम सिंह शेखावत की सेवा भावना और समाज के प्रति उनके प्रेम की स्मृति को भी जीवंत रखेगा।

कार्यक्रम का संचालन राजस्थान युवा संघ के सचिव जगदीश शर्मा ने किया। उन्होंने उपस्थित अतिथियों, समाजबंधुओं एवं सहयोगी संस्थाओं का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

समापन अवसर पर साकेत ग्रुप के सांवर प्रसाद बुधिया ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्याऊ के लिए जल सेवा उपलब्ध कराने तथा कृष्णा बिल्डर्स द्वारा विद्युत व्यवस्था में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि समाज, प्रशासन और उद्योग जगत के सामूहिक सहयोग से ही ऐसे जनसेवा के प्रकल्प सफलतापूर्वक संचालित हो पाते हैं।

राजस्थान युवा संघ द्वारा स्व. विक्रम सिंह शेखावत की स्मृति में स्थापित यह प्याऊ केवल जल सेवा का केंद्र नहीं, बल्कि उनके सेवा, समर्पण और समाज उत्थान की भावना का जीवंत स्मारक है। वहीं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों प्रकल्प स्व. विक्रम सिंह शेखावत के सेवा और समाज कल्याण के संकल्पों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेंगे।

मानव सेवा और परोपकार की मिसाल पेश करते हुए एक ही परिवार से माता एवं पुत्र का नेत्रदान किया गया। स्वर्गीय अंबाबेन पुंजाभाई लाढिया और उनके पुत्र स्वर्गीय उमेशभाई पुंजाभाई लाढिया के नेत्र लोक दृष्टि चक्षु बैंक एवं रेड क्रॉस चोर्यासी शाखा को समर्पित किए गए। स्व. अंबाबेन पुंजाभाई लाढिया एवं स्व. उमेशभाई लाढिया मूल रूप से ग्राम समढियाला पट्टी, तहसील महुवा, जिला भावनगर के निवासी थे और वर्तमान में सूरत के मोटा वराछा स्थित 7, श्रेयस रो-हाउस, रिवर केंट के पीछे, यमुना चौक क्षेत्र में निवास कर रहे थे।

उनके निधन के पश्चात परिवार के सदस्य घनश्यामभाई लाढिया द्वारा लोक दृष्टि चक्षु बैंक एवं रेड क्रॉस के अध्यक्ष डॉ. प्रफुलभाई शिरोया को सूचना दी गई। इसके बाद संस्था के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगाणी एवं डॉ. राजकिशोर बेहेरा ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कर दोनों के नेत्र स्वीकार किए।

परिवार के सुपुत्र मुकेशभाई, मनोजभाई एवं गीताबेन की सहमति से तथा पौत्र जेमीशभाई, हर्षितभाई, प्रांशुभाई, कृपालीबेन, क्रिशाबेन सहित परिवारजनों, मित्रों, पड़ोसियों और स्नेहीजनों की उपस्थिति में यह पुण्य कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेत्रदाता परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। माता और पुत्र दोनों के नेत्र अब किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी बनेंगे। उनके दान किए गए नेत्रों से दो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नई दृष्टि प्राप्त होने की संभावना है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

लोक दृष्टि चक्षु बैंक के ट्रस्टियों, रोटरी क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष किशोरभाई मांगरोलिया, जोन चेयरमैन जगदीशभाई बोडरा, पूर्व अध्यक्ष किशोर बलर एवं क्लब के सभी सदस्यों ने लाढिया परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस महान कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान मानवता की सबसे श्रेष्ठ सेवा और सर्वोत्तम दान है।

सूरत। सूरत की नायलॉन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने नायलॉन एफडीवाय  (फुली ड्रॉन यार्न) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाने संबंधी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ (डीजीटीआर) के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

इस निर्णय से सूरत सहित देशभर की हजारों एमएसएमई इकाइयों, बुनकरों, प्रोसेसरों, निर्यातकों और लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है।

सूरत नायलॉन वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मयूर चेवली, भूपेंद्र चाहवाला तथा सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला सहित उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय और टेक्सटाइल कमिश्नर के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

उद्योग संगठनों ने अपनी प्रस्तुति में बताया था कि यदि आयातित नायलॉन एफडीवाय  यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी, न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी), बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) अथवा अन्य आयात प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव देशभर के एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ेगा।

सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पीएमओ को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि नायलॉन वीविंग और प्रोसेसिंग क्षेत्र पहले से ही बढ़ती उत्पादन लागत, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार की अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ऐसे में कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले नायलॉन एफडीवाय  यार्न की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर सकती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ने, ऑर्डर घटने और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई थी।

उद्योग संगठनों ने यह भी तर्क दिया था कि देश के प्रमुख नायलॉन उत्पादक वित्तीय संकट में नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी घोषणा की है। ऐसे में आयातित यार्न पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।

सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला ने कहा कि कई घरेलू उत्पादक स्वयं भी विभिन्न प्रकार के यार्न का आयात करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बाजार में मांग और आपूर्ति के संतुलन के लिए आयात आवश्यक है।

विशेष गुणवत्ता और विशिष्ट उपयोग वाले यार्न की उपलब्धता बनाए रखने में आयात की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता, तो कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध नहीं हो पाता।

उद्योग प्रतिनिधियों ने कुछ बड़े उत्पादक समूहों की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो समूह अन्य उत्पादों के आयात का समर्थन करते हैं, वही नायलॉन यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की मांग कर रहे थे। इससे बाजार में एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की आशंका पैदा होती है।

उद्योग संगठनों के अनुसार, देशभर में 3,000 से अधिक डाउनस्ट्रीम इकाइयां आयातित नायलॉन यार्न पर निर्भर हैं। ऐसे में एंटी-डंपिंग ड्यूटी का लाभ केवल कुछ बड़े उत्पादकों को मिलता, जबकि हजारों एमएसएमई इकाइयों, बुनकरों, प्रोसेसरों, निर्यातकों, व्यापारियों और श्रमिकों को नुकसान उठाना पड़ता।

केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सूरत नायलॉन वीवर्स एसोसिएशन और सचिन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने कहा कि इससे कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहेगी, उत्पादन लागत नियंत्रण में रहेगी तथा एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

उद्योग संगठनों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी नीति निर्माण के दौरान संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन के हितों को ध्यान में रखने की अपील की है।

सूरत। गुजरात की राजनीति में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब नर्मदा जिले की अतिरिक्त सत्र अदालत ने आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा को फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों पर हमले, धमकी और वसूली के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने उनकी पत्नी शकुंतला वसावा समेत कुल 9 आरोपियों को भी दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष की सजा और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। फैसले के बाद चैतर वसावा और उनकी पत्नी को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी ने कहा कि कानून के अनुसार यदि किसी विधायक को दो वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कानूनी विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद सीट रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उच्च न्यायालय सजा पर स्थगन (स्टे) देता है, तभी संबंधित व्यक्ति को विधायक के रूप में मान्यता मिल सकती है। अन्यथा सीट रिक्त मानी जाएगी।

सरकारी पक्ष के अनुसार वर्ष 2023 में फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने वन भूमि से अवैध कब्जे और पौधों को हटाने की कार्रवाई की थी। आरोप है कि इसके बाद चैतर वसावा ने कर्मचारियों को अपने घर बुलाकर धमकाया, मारपीट की और हवा में फायरिंग कर डराया।

सरकारी वकील वंदना भट्ट ने अदालत में कहा कि अगले दिन चैतर वसावा के सहयोगियों ने कर्मचारियों से 30-30 हजार रुपये, कुल 60 हजार रुपये की मांग की। कर्मचारियों द्वारा पैसे की व्यवस्था न कर पाने पर उनके वरिष्ठ अधिकारी ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की, जिसका डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। 

अदालत ने सरकारी गवाहों की गवाही, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सभी 9 आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने यह भी माना कि कुछ आरोपी पहले एक अन्य मामले में प्रोबेशन पर रिहा हुए थे और उसके बाद दोबारा अपराध में शामिल पाए गए। मामला सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, धमकी और फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा था।

चैतर वसावा के वकील एस.के. जोशी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित झूठा मामला है। उन्होंने कहा कि फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाएगी और जमानत के लिए अपील दायर की जाएगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसले के बाद कहा कि चैतर वसावा आदिवासी समाज के प्रमुख नेता हैं और उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई की गई है।

वहीं भाजपा सांसद धवल पटेल ने कहा कि यह चैतर वसावा का पहला मामला नहीं है और उनके खिलाफ पहले भी कई गंभीर आरोप दर्ज रहे हैं।

आप नेता गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय की आवाज उठाने के कारण चैतर वसावा को निशाना बनाया गया है और उनके खिलाफ झूठे शिकायतकर्ता खड़े किए गए।

अदालत के इस फैसले के बाद गुजरात की राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, खासकर तब जब डेडियापाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी अब चर्चा में आ गई है।

सूरत। सहारा दरवाजा क्षेत्र में रेलवे गुड्स यार्ड के पास निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड परियोजना से जुड़े गर्डर गिरने के वायरल वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

मामले की पड़ताल में सामने आया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो 17 मई, 2026 का है। इस घटना को लेकर परियोजना से जुड़े सीटको  अधिकारियों और रेलवे प्रशासन के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिला है।

जानकारी के अनुसार, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब (एमएमटीएच ) परियोजना के तहत सहारा दरवाजा से सूरत रेलवे स्टेशन के पीछे वराछा लंबे हनुमान रोड तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। करीब 496 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य जारी है।

घटना के संबंध में सीटको  के लाइजन मैनेजर राहुल राघव ने दावा किया कि कोई गर्डर नहीं टूटा और वायरल वीडियो सूरत का नहीं है। वहीं, स्ट्रक्चर डीपीएम हेमंत अग्रवाल ने कहा कि ड्राइंग में बदलाव के कारण संबंधित हिस्से को हटाया जा रहा था और कार्य संशोधित डिज़ाइन के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकार की लापरवाही से भी इनकार किया।

हालांकि, पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) विनीत अभिषेक ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि 17 मई, 2026 को एमएमटीएच  फेज-2 परियोजना के अंतर्गत पियर SP-31 पर निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी घटना हुई थी।

उनके अनुसार, पियर कैप/पोर्टल बीम की कंक्रीटिंग के दौरान स्कैफोल्डिंग पाइप जॉइंट्स खिसक जाने से अस्थायी स्टेजिंग गीले कंक्रीट के भार के कारण धंस गई थी।

रेलवे ने स्पष्ट किया कि प्रभावित क्षेत्र पुराने गुड्स यार्ड परिसर के भीतर परियोजना नियंत्रण क्षेत्र में स्थित था और पूरी तरह से घेराबंदी की गई थी। घटना के कारण न तो रेल यातायात प्रभावित हुआ और न ही किसी यात्री या कर्मचारी के घायल होने की सूचना मिली। रेलवे सेवाएं और ट्रैफिक संचालन पूरी तरह सामान्य रहे।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, घटना के तुरंत बाद सुरक्षा मानकों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई और प्रभावित हिस्से को हटाकर स्थल को सुरक्षित बनाया गया। रेलवे ने कहा कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा, गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इस मामले में रेलवे और परियोजना अधिकारियों के अलग-अलग बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष रूप से तब, जब रेलवे ने घटना की पुष्टि की है, जबकि कुछ परियोजना अधिकारियों ने प्रारंभिक स्तर पर ऐसी किसी घटना से ही इनकार किया था। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर परियोजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है।

सूरत। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया के तहत सूरत की अदालत से एक और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।

सूरत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) जितेंद्र सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 में वराछा पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मामलों को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही पाटीदार आंदोलन से जुड़े सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में आंदोलन के दौरान वराछा पुलिस ने जिग्नेश वघासिया, मौलित नसीत, चंद्रेश काकड़िया और रुशिक देसाई को गैरकानूनी जमावड़ा, लूटपाट, मारपीट और धमकी जैसे आरोपों में गिरफ्तार किया था। बाद में जमानत मिलने पर इन कार्यकर्ताओं को लाजपोर जेल से रिहा किया गया था।

जेल से रिहाई के बाद पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान वाहनों और बाइक रैली के साथ लाजपोर जेल से शहर के विभिन्न क्षेत्रों तक जुलूस निकाला गया था। रैली का समापन वराछा स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम के साथ हुआ था।

पुलिस के अनुसार, इस रैली के कारण सार्वजनिक सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ था और पुलिस के निर्देशों के बावजूद रैली को तत्काल नहीं हटाया गया था। इसी आधार पर तत्कालीन वराछा पुलिस निरीक्षक वी.एस. पटेल ने 10 जनवरी 2018 को मामला दर्ज कराया था।

इस मामले में हार्दिक पटेल, अल्पेश कथीरिया, धार्मिक मालवीय, जयदीप उर्फ टपू पोलरा, क्रुणाल सरधारा, पंकज सिद्धपुरा, संजय मवानी तथा कांग्रेस नेता अशोक जीरावाला समेत लगभग 150 से 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 143, 145, 149, 152, 341 और 188 के तहत केस दर्ज किया गया था।

डीजीपी नयन सुखदवाला के मार्गदर्शन में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) दिगंत तेवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 360 तथा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 321 के तहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर मामलों को जनहित में वापस लेने की अनुमति मांगी थी।

सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। मामले में यातायात प्रभावित होने की शिकायत किसी आम नागरिक द्वारा नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी। साथ ही धारा 341 समझौतायोग्य (Compoundable) प्रकृति की है और आरोपियों की ओर से किसी आपराधिक मंशा का स्पष्ट प्रमाण भी सामने नहीं आया।

अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी प्रावधानों और सरकारी पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद यह माना कि इन मामलों की सुनवाई जारी रखना जनहित में नहीं है। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों को वापस लेने की अनुमति देते हुए सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश पारित किया।

इस फैसले को पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों के निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।