गांधीनगर, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र क्षेत्र में मानसून की स्थिति पर नजर रखना तेज कर दिया है। कृषि मंत्री जीतू वाघानी मंगलवार को भावनगर, राजकोट और अमरेली जिलों में बारिश की स्थिति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों में तेज मानसूनी गतिविधियों की चेतावनी जारी की है।

नए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून के चलते अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

राज्य सरकार के अनुसार, इस समीक्षा बैठक में सौराष्ट्र के तीन प्रमुख जिलों में बारिश की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

भावनगर के प्रभारी मंत्री कौशिक वेकारिया, स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।

तीनों जिलों के जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी भी अपने-अपने जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ बैठक में शामिल होंगे।

बैठक के दौरान भावनगर, राजकोट और अमरेली के कलेक्टर निचले इलाकों की स्थिति, नदियों-नालों की स्थिति और बांधों में पानी के प्रवाह की लाइव जानकारी देंगे।

भारी बारिश के कारण बिजली कटौती, जल आपूर्ति में बाधा और सड़कों के बंद होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्षों की तैयारियों और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाएगी।

यह समीक्षा गुजरात में मानसून की तेज बारिश के बाद की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में पहले ही अच्छी बारिश हो चुकी है। इसके बाद मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ और परिवहन तथा आवश्यक सेवाओं में व्यवधान की आशंकाओं के मद्देनजर क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

मानसून प्रणाली के सक्रिय रहने के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों और जिला प्रशासनों को अलर्ट पर रखा गया है।

अहमदाबाद/सूरत, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। गुजरात में एक साथ तीन मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से मौसम ने विकराल रूप ले लिया है। इसको लेकर प्रदेश के 8 जिलों में रेड अलर्ट के साथ बंदरगाहों पर नंबर-3 सिग्नल जारी किया गया है।

राज्य के ऊपर तीन प्रमुख मौसमीय सिस्टम हैं–मानसून ट्रफ, ये मानसून की मुख्य रेखा, जो फिलहाल पूरे गुजरात से होकर गुजर रही है। दूसरा

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उत्तर-पश्चिम से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ, जो मौसम को प्रभावित कर रहा है।

वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, जो कम दबाव का मजबूत क्षेत्र, जिसके कारण भारी से अति भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

गुजरात के मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, भावनगर, दमन तथा दादरा एवं नगर हवेली सहित 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और समुद्र में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। एहतियात के तौर पर तटीय क्षेत्रों के सभी बंदरगाहों पर नंबर-3 चेतावनी सिग्नल फहरा दिया गया है।

अमरेली, गिर सोमनाथ, भरूच, नर्मदा, खेड़ा और अरवल्ली जिलों में भी अति भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, बोटाद, साबरकांठा, आनंद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, दाहोद और महीसागर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने अहमदाबाद में तेज हवाओं, गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने आपात तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और मौसम संबंधी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

अहमदाबाद, 07 जुलाई (वेब वार्ता)। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत द्वारा 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है।

अदालत ने अन्य 11 आतंकियों की आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा है। इस फैसले से 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पीड़ितों और उनके परिजनों को आखिरकार न्याय मिला है।

हाई कोर्ट ने पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार को निर्देश दिया कि मारे गए 56 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

70 मिनट में दहला था पूरा शहर

यह भीषण आतंकी हमला 26 जुलाई 2008 को हुआ था, जब मात्र 70 मिनट के भीतर शहर के विभिन्न इलाकों, व्यस्त बाजारों और सिविल अस्पताल में 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्स का उपयोग किया था।

इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ ने ली थी। जांच में सामने आया था कि यह हमला 2002 के दंगों का बदला लेने की साजिश के तहत किया गया था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था।

14 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया

इस मामले में कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया था और विशेष अदालत में 14 वर्षों तक लंबी कानूनी सुनवाई चली। फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई थी, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक अभूतपूर्व निर्णय था।

सभी दोषियों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट के इस सख्त रुख ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की न्यायपालिका अत्यंत कठोर है और दोषियों को उनके कृत्यों के लिए किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र 'CG Semi' की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट (OSAT) सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह संयंत्र देश को वैश्विक तकनीकी विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

उद्घाटन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो संकल्प लेता है, उसे पूरा करके दिखाता है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले देश ने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी सोच के साथ 'डिजाइन इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को आगे बढ़ाया गया और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होना उसी संकल्प की सफलता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अत्याधुनिक संयंत्र के शुरू होने से भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और विदेशों से आयात होने वाले महंगे सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भरता कम होगी। केंद्र सरकार लंबे समय से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है और यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'CG Semi' का उद्घाटन भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर क्षेत्र राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है और पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति हुई है।

वैष्णव ने बताया कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट 28 फरवरी को साणंद में शुरू हुआ था। इसके बाद 31 मार्च को दूसरे प्लांट की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और अब तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे भारत वैश्विक चिप निर्माण उद्योग में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

 चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुजरात के नगर निकाय (म्युनिसिपल) चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र में अपनी चल एवं अचल संपत्ति के साथ-साथ अपने पति या पत्नी की संपत्ति का भी पूरा विवरण देना होगा।

यह फैसला गुजरात की याचिकाकर्ता चंद्रिकाबेन किशोर दफड़ा की अपील पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। वर्ष 2015 के गुजरात नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार रहीं चंद्रिकाबेन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पति के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों का उल्लेख अपने शपथपत्र में नहीं किया था। इस मामले में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्होंने पहले गुजरात हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं को उम्मीदवार की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी होना उनका अधिकार है। अदालत ने कहा कि केवल उम्मीदवार की व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई मामलों में संपत्तियां पति, पत्नी अथवा आश्रितों के नाम पर दर्ज कर वास्तविक संपत्ति को छिपाने का प्रयास किया जाता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संपत्ति केवल जीवनसाथी के नाम पर भी दर्ज है, तब भी उसका विवरण उम्मीदवार को अपने शपथपत्र में देना अनिवार्य होगा। अदालत का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और संपत्ति छिपाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ देशभर में चुनावी पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित होगा।

 गुजरात सरकार के गृह विभाग ने आपराधिक मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जारी किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी अदालत से बरी होता है, तो उस मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान जांच अधिकारी और सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील की भूमिका का भी परीक्षण किया जाएगा।

गृह विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच या अभियोजन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा कमी के कारण दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से न बच सके। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि पुलिस जांच में गंभीर त्रुटियां थीं या सरकारी वकील ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो संबंधित अधिकारियों एवं सरकारी वकील के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जांच और अभियोजन प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी तथा कमजोर जांच या लापरवाही के कारण मामलों के प्रभावित होने की संभावना कम होगी।

मामलों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए गृह विभाग ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) तथा गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के दो अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह समिति अदालतों के फैसलों का विस्तृत अध्ययन कर जांच एवं अभियोजन से संबंधित कमियों का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह विभाग के इस निर्णय को राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वडोदरा (गुजरात) [भारत], 1 जुलाई: वर्ष 2025 में भारत का फूड डिलीवरी बाजार 46 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच चुका है और अब यह महानगरों से आगे तेजी से विस्तार कर रहा है।

ऐसे समय में Easy Cater पारदर्शी और रेस्टोरेंट-फर्स्ट मॉडल के साथ देशभर में चरणबद्ध विस्तार की शुरुआत कर रहा है, जहां हर शहर को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

भारतीय फूड-टेक स्टार्टअप Easy Cater ने अपने हाइपरलोकल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के चरणबद्ध राष्ट्रीय लॉन्च की आधिकारिक घोषणा की है। कंपनी ने वडोदरा को अपना पहला लाइटहाउस मार्केट चुना है।

17 जून, 2026 से परिचालन शुरू करने के बाद शुरुआती कुछ ही सप्ताह में प्लेटफॉर्म को ग्राहकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है और 33,500 से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए हैं।

इस शुरुआती सफलता के बाद कंपनी ने अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, इंदौर और नागपुर में भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य भारत के तेजी से विकसित हो रहे टियर-1 और टियर-2 शहरों में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित करना है।

Easy Cater का उद्देश्य भारत के फूड डिलीवरी इकोसिस्टम में मौजूद उन आर्थिक असंतुलनों को दूर करना है, जहां एक ओर रेस्टोरेंट ऊंचे कमीशन के कारण घटती लाभप्रदता से जूझते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को छिपे हुए और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

इसी के विकल्प के रूप में कंपनी ने कम कमीशन और पूरी तरह पारदर्शी बिजनेस मॉडल पेश किया है, जिससे रेस्टोरेंट पार्टनर्स पारंपरिक फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स की तुलना में बेहतर मुनाफा कमा सकें।

कंपनी का फेयर-प्राइसिंग मॉडल अतिरिक्त प्लेटफॉर्म कमीशन को कम करता है, जिससे रेस्टोरेंट उचित ऑनलाइन कीमतें बनाए रख सकें और इसका सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचे।

जहां बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अब तक मुख्य रूप से टियर-1 महानगरों पर केंद्रित रहे हैं, वहीं उभरते शहर और क्षेत्रीय बाजार भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर के अगले विकास चरण का नेतृत्व कर रहे हैं।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, ऐसे बाजार वर्तमान में देश के कुल फूड डिलीवरी ऑर्डर्स का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं और 2034 तक यह बाजार 270 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

Easy Cater की हाइपरलोकल रणनीति का केंद्र ऐसे फीचर्स हैं, जो हर शहर की स्थानीय खानपान संस्कृति को सामने लाते हैं।
    Local Legends: ऐसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रेस्टोरेंट्स के लिए समर्पित सेक्शन, जिन्होंने वर्षों से शहर की खानपान विरासत को जीवित रखा है।
    Street Food: स्थानीय स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला विशेष सेक्शन, जिससे ग्राहकों को उनके पसंदीदा स्ट्रीट फूड तक आसान पहुंच मिलती है।
    Value Picks: ₹25 से ₹150 तक के बजट-अनुकूल भोजन और फूड विकल्प, ताकि रोजमर्रा का भोजन अधिक किफायती बन सके।
    Women Owned: महिला स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की विशेष पहल।
    Flavor 52: हर सप्ताह एक नई और खास डिश या क्षेत्रीय स्वाद को प्रस्तुत करने वाला डिस्कवरी फीचर, जो ग्राहकों को नए स्वादों से परिचित कराता है।

कंपनी के पहले बाजार में अब तक 1,000 से अधिक रेस्टोरेंट पार्टनर्स जुड़ चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म स्थानीय फूड ब्रांड्स को स्वदेशी डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ता है।

इसके अलावा ऐप में सांस्कृतिक रूप से प्रेरित Homegrown Interface और Diamond Loyalty Programme भी शामिल है, जिसके तहत ग्राहकों को खर्च किए गए प्रत्येक एक रुपये पर एक लॉयल्टी पॉइंट मिलता है।

Easy Cater के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर निमिष कड़किया ने कहा,
"हमारा उद्देश्य केवल एक और फूड डिलीवरी ऐप बनाना नहीं था, बल्कि एक पारदर्शी फूड कॉमर्स इकोसिस्टम तैयार करना था। आधुनिक तकनीक और मजबूत मर्चेंट टूल्स की मदद से हम छिपे हुए शुल्क को समाप्त कर रहे हैं और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स की लाभप्रदता बढ़ा रहे हैं।

फेयर-प्राइसिंग मॉडल से लेकर Flavor 52 तक, Easy Cater का हर फीचर इस सोच को दर्शाता है कि विश्वस्तरीय तकनीक स्थानीय समुदायों और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत बना सकती है।"

पूरे देश में एक साथ लॉन्च करने के बजाय Easy Cater शहर-दर-शहर विस्तार की रणनीति अपना रहा है। कंपनी प्रत्येक शहर में मजबूत हाइपरलोकल उपस्थिति स्थापित करने के बाद ही अगले बाजार में प्रवेश करेगी।

यह प्लेटफॉर्म आधुनिक उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया गया है और Apple App Store तथा Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

भरूच, 01 जुलाई (वेब वार्ता)। गुजरात के भरूच में बुधवार को निर्माणाधीन ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ की दीवार पास के एक मकान पर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्य मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से दो लोगों की मौत हो गई है।

बताया गया कि भरूच के आली मातरिया तालाब क्षेत्र में बुधवार सुबह यह हादसा हुआ। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम को सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों का एक दल मौके पर पहुंचा।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बड़ी दीवार अचानक एक घर पर गिरने से परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस कारण चार लोग मलबे में ही दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत दो महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालांकि, पिता-पुत्र की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 साल के आशीष वसावा और उनके पिता अश्विन वसावा के रूप में हुई। पुलिस और बचाव दल के मौके पर पहुंचने के बाद अभियान चलाया गया। इस दौरान मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला।

भरूच नगरपालिका के अधिकारी चिराग गढवी ने बताया, “रात करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम ने हमें भरूच शहर के अली इलाके में एक दीवार गिरने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद, भरूच फायर ब्रिगेड की एक टीम को रेस्क्यू टेंडर के साथ तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।”

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने के बाद टीम को पता चला कि कुल चार लोग इस मकान में रह रहे थे। दो महिलाओं को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। मलबे में दबे दो अन्य लोगों को रेक्स्यू करने के बाद सिविल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित किया है।

गांधीनगर, 28 जून (वेब वार्ता)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्यव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राज्य में 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 83.72 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए राज्यभर में 33,489 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां 1,33,956 स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवाएं देंगे।

अभियान के पहले दिन बच्चों को बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घर-घर जाकर उन बच्चों को दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा मोबाइल इकाइयों और ट्रांजिट पॉइंट्स के माध्यम से भी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

गुजरात सरकार के मंत्री प्रफुल पनशेरिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ यह तीन दिवसीय अभियान राज्य के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाई जाएगी ताकि गुजरात पोलियोमुक्त बना रहे।

उन्होंने बताया कि यह अभियान तीन दिन तक चलेगा। 2007 से अभी तक एक भी पोलियों का केस गुजरात में मिला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे नियम और योजना के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर, गांव और झोपड़ी तक लोगों के बच्चों को पोलिया पीला रही है। तीन दिनों में 83 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियों पिलाया जाना है।

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पनशेरिया ने कहा कि हम लोगों ने योजना बनाई है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक पीए बिना न रह पाए। मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से ये संभव हो रहा है।

जिला प्रशासन ने बताया कि टीकाकरण अभियान की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हजारों स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं, छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें दवा पिलाने के लिए विशेष फॉलोअप व्यवस्था भी बनाई गई है। इसके तहत समर्पित टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी और किसी भी पात्र बच्चे को टीकाकरण से वंचित नहीं रहने देंगी।

स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। यदि कोई बच्चा पहले दिन दवा नहीं पी पाता है, तो घर-घर पहुंचने वाली स्वास्थ्य टीम उसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगी।

गांधीनगर, 26 जून (वेब वार्ता)। गुजरात सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है।

इसके तहत सभी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान डिफॉल्ट रूप से 24 डिग्री सेल्सियस पर रखने को अनिवार्य किया गया है। साथ ही विभागों को 45 दिनों के भीतर ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य बिना कामकाज प्रभावित किए बिजली की अनावश्यक खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता, वित्तीय अनुशासन तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

सरकार ने यह भी कहा है कि जो कार्यालय बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इस पहल के तहत सम्मानित किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय समय के बाद, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाशों में सभी लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर सिस्टम बंद रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अवकाश पर गए या फील्ड ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के कक्षों में लगे विद्युत उपकरणों को भी दैनिक निगरानी के जरिए बंद रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए प्रत्येक प्रमुख विभाग में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो इन उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के निर्देशों के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है।

बिजली की बर्बादी रोकने के लिए कार्यालयों में ऑक्यूपेंसी सेंसर और टाइमर-आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, जो गलियारों, मीटिंग रूम, पार्किंग और शौचालयों में उपयोग होंगे।

इसके अलावा, वाटर कूलरों को शाम 6 बजे के बाद बंद कर सुबह 9 बजे से दोबारा चालू करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने यह भी बताया कि सरकारी भवनों में पारंपरिक लाइटिंग को धीरे-धीरे ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटों से बदला जाएगा और भविष्य में केवल 5-स्टार रेटेड उपकरणों की ही खरीद की जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 60 मिनट तक बिजली की बचत होने की संभावना है। वहीं, कम ट्रैफिक वाले समय में रात 12 बजे से 4 बजे तक बीच-बीच की स्ट्रीट लाइटें बंद रखने का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को सीढ़ियों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करने और लिफ्ट के कम इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है।

इसके अलावा, कार्यालयों में प्राकृतिक रोशनी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है। जिन भवनों में पर्याप्त खुली जगह है, वहां सोलर पावर सिस्टम लगाने की भी सलाह दी गई है।

गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी मौजूदा सोलर इंस्टॉलेशन की जांच करेगी और खराब सिस्टम को फिर से सक्रिय करने का कार्य करेगी।

सभी विभागों को 45 दिनों के भीतर “ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान” जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही त्रैमासिक ऊर्जा खपत रिपोर्ट और वार्षिक ऊर्जा ऑडिट भी कराना जरूरी होगा।

सरकार ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत, सतत विकास, लागत में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

गांधीनगर, 25 जून (वेब वार्ता)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को संविधान की भावना को कुचलने और देश को “तानाशाही के अंधेरे” में धकेलने की कोशिश बताया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक की बरसी पर यह बात कही।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पटेल ने कहा कि इमरजेंसी सत्ता पाने की कोशिश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजो करने का एक प्रयास थी।

उन्होंने लिखा, “25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी सत्ता पाने की कोशिश में भारत के संविधान की भावना को कुचलने और देश को तानाशाही के अंधेरे में धकेलने की एक कोशिश थी।”

उन्होंने कहा कि यह दौर “आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक” बना रहेगा क्योंकि इसमें लोकतंत्र के स्तंभों को नष्ट किया गया और नागरिकों की आजादी को सीमित किया गया।

उन्होंने कहा कि इस दिन को “संविधान हत्या दिवस” के तौर पर मनाया जाता है ताकि युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे, संविधान का सम्मान करे और उस काले अध्याय के बारे में जागरूक रहे जिसे उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग का दौर बताया।

उन्होंने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान देश की तरक्की और नागरिकों के अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है।

उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने दमन के आगे झुके बिना भारी मुश्किलों का सामना किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करने में मदद की।

इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की थी। यह मार्च 1977 तक यानी 21 महीनों तक लागू रही।

इस दौरान चुनाव रोक दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गईं और हजारों राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया।

संवैधानिक सुरक्षा उपायों और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर होने वाली चर्चाओं में यह दौर आज भी एक अहम संदर्भ बिंदु बना हुआ है।

शैक्षिक और संवैधानिक संस्थानों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती के तौर पर इमरजेंसी को बार-बार रेखांकित किया है, खासकर इसलिए क्योंकि उस दौरान कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे।

गांधीनगर, 24 जून (वेब वार्ता)। साइबर क्राइम, यानी एक ऐसा अपराध जिसमें अपराधी डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई हड़प लेते हैं। हालांकि, गुजरात में अब इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ अभियान की वजह से यह संभव हुआ।

पीड़ितों के मुताबिक, साइबर ठगी के खिलाफ शिकायत करने पर राज्य पुलिस अब न केवल त्वरित कार्रवाई करती है, बल्कि ठगी गई रकम भी वापस दिलाती है।

ऑनलाइन साइबर क्राइम की जड़ पर वार करने और साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ के तहत गुजरात पुलिस ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, समन्वय पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन से मिले आंकड़ों की सघन निगरानी की। इस डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर सभी जिलों में साइबर अपराधियों और म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

इस अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल 565 एफआईआर दर्ज की गईं और कुल 638 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा, 913 म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई के साथ ही कुल 4,052 अपराधों की पहचान की गई, जिनमें 491 अपराध गुजरात के थे। इस सफल ऑपरेशन के दौरान 2,289 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया गया।

गुजरात पुलिस आरबीआई और इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिस्क स्कोरिंग प्रणाली की भी मदद ले रही है, ताकि म्यूल अकाउंट्स की सटीक पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ी कोई फोन कॉल आए या मैसेज आए तो काफी सजगता के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए और शक होने पर तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ की वजह से राज्य में एटीएम और चेक द्वारा विड्रॉल में काफी कमी आई है। सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार राज्य में साइबर क्राइम को जड़ से उखाड़ने में जुटी है। साइबर ठगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए 2 जून 2026 से गुजरात में ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’ शुरू कर दिया गया है।

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गांधीनगर के एसपी राजदीप सिंह झाला ने बताया कि समग्र गुजरात पुलिस की तमाम यूनिट्स द्वारा एक साथ म्यूल अकाउंट हैंडल करने वालों और उसकी आगे की लाइन समेत तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें इतनी रकम के साइबर क्राइम अपराध के डिटेक्ट हुए।

डेटाबेस पर काम करने के बाद उसमें से ऐसे टारगेट चिह्नित किए गए थे, जो म्यूल अकाउंट्स से सीधे साइबर क्राइम के पैसे प्राप्त करते हैं और उसे चेक अथवा एटीएम से निकाल लेते हैं और यह अकाउंट गुजरात में सक्रिय हैं। इस प्रकार के डेटाबेस तैयार करके गुजरात पुलिस ने उसमें कार्रवाई की थी।

साइबर एक्सपर्ट छात्रपाल सिंह ने कहा, “कोई संदिग्ध कॉल आए तो ध्यान रखें और ऐसे कॉल्स को ब्लॉक करके उस नंबर को तत्काल 1930 पर रिपोर्ट करें। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है।”