सूरत। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाय) के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से वर्चुअल माध्यम से देशभर के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की।

योजना के अंतर्गत लगभग 15 लाख युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 2,400 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

इस अवसर पर सूरत के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटील मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया।

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उनके अनुसार, श्रमिक और युवा देश के विकास की आधारशिला हैं और उनकी प्रगति के लिए सरकार लगातार रोजगारोन्मुखी योजनाएं लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग आज वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति मिली है और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है।

सी.आर. पाटिल ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को प्रशिक्षण, सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध करा रही है।

इन प्रयासों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति दी जाएगी।

सूरत में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मुकेश दलाल, महापौर मायाबेन मावाणी, विधायक संगीता पाटील, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल, पीएफ आयुक्त संजय सिंह गुर्जर, आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त यु.बी.मिश्रा, श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सूरत। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने सूरत स्थित वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी (वीएनएसजीयू) का दौरा कर विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और विश्वविद्यालय परिवार के साथ संवाद किया।

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित देशव्यापी अभियान “12 साल – विश्वास, विकास और जनकल्याण” के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा था।

दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया तथा परिसर में आयोजित विशेष महायज्ञ में शामिल होकर सकारात्मक ऊर्जा और पर्यावरण संतुलन के महत्व पर बल दिया।

इस अवसर पर श्रीमती रक्षा खडसे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है, जिसके परिणामस्वरूप आज महिलाएं खेल, रक्षा, विज्ञान और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा शक्ति और महिला शक्ति ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला बनेगी।

कार्यक्रम में मुकेश दलाल, मायाबेन मावाणी, सुधाकर चौधरी, डॉ. के. एन. चावड़ा, दर्शना जरदोश, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा, एनसीसी कैडेट्स के साथ विशेष संवाद

दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुलपति डॉ. के. एन. चावड़ा के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों और आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में और उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

इसके बाद उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों के साथ विशेष संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को अनुशासन, राष्ट्रसेवा और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके सक्रिय योगदान से भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान स्थापित कर सकता है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और कैडेट्स ने केंद्रीय मंत्री के साथ संवाद कर विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

सूरत। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के अध्यक्ष अशोक जीरावाला के नेतृत्व में चैंबर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट का दौरा किया।

इस अवसर पर एयरपोर्ट के विकास कार्यों में स्थानीय उद्योगों और वेंडर्स को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा गया कि इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

सूरत एयरपोर्ट के निदेशक ए.एन. शर्मा के आमंत्रण पर आयोजित इस शिष्टाचार भेंट में चैंबर के उपाध्यक्ष रवि राज देसाई, मानद सचिव परेश लाठिया, मानद कोषाध्यक्ष अतुल पटेल, एविएशन एवं एयरपोर्ट समिति के सलाहकार मनोज सिंगापुरी, समिति के चेयरमैन लिनेश शाह तथा अन्य सदस्य शामिल रहे।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन, विभिन्न यात्री सुविधाओं तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) का निरीक्षण किया और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की।

चैंबर अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से आने-जाने वाले यात्रियों को होने वाली समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि एयरपोर्ट के विकास से जुड़े टेंडर और परियोजनाओं में स्थानीय वेंडर्स को अवसर दिए जाएं, जिससे क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो सके।

बैठक के दौरान सूरत एयरपोर्ट के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार, नई उड़ानों की शुरुआत और भविष्य में एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन और चैंबर ने भविष्य में आपसी सहयोग के साथ सूरत को एक सशक्त एयर कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

सूरत। आर्सेलरमित्तल अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है। इस अवसर पर कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल ने ऐतिहासिक विलय के 20 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष वीडियो संदेश जारी करते हुए भारत को वैश्विक विकास और स्टील मांग के अगले चरण का प्रमुख चालक बताया। यह संदेश 15 और 16 जून को न्यूयॉर्क में आयोजित ग्लोबल स्टील डायनेमिक्स फोरम 2026 के दौरान प्रस्तुत किया गया।

अपने संबोधन में लक्ष्मी मित्तल ने वर्ष 2006 में मित्तल स्टील और आर्सेलर के ऐतिहासिक विलय को याद करते हुए कहा कि इस फैसले ने एक अधिक मजबूत, विविधीकृत और लचीली वैश्विक कंपनी के निर्माण की नींव रखी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान कंपनी ने वैश्विक वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी और चीन के स्टील उद्योग के अभूतपूर्व विस्तार जैसी बड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 की तुलना में आज का स्टील उद्योग पूरी तरह बदल चुका है। बाजार अधिक गतिशील हो गए हैं, प्रतिस्पर्धा वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, तकनीकी परिवर्तन तेज हुए हैं और कंपनियों को रियल-टाइम में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना पड़ रहा है। उनके अनुसार, पारंपरिक उद्योग भी अब अधिक डेटा-संचालित, तकनीक-केंद्रित और पर्यावरणीय मानकों से प्रभावित हो चुके हैं।

भारत की संभावनाओं पर विशेष जोर देते हुए लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में चीन वैश्विक विकास का प्रमुख केंद्र रहा, लेकिन अब भारत की बारी है। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, आवासीय परियोजनाओं का विस्तार और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े नए निवेश स्टील की मांग को अभूतपूर्व गति देंगे।

उन्होंने विश्वास जताया कि उभरते बाजारों में विकास, विकसित देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण तथा ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं के चलते स्टील उद्योग का दीर्घकालिक भविष्य मजबूत बना रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रतिस्पर्धी और सशक्त स्टील उद्योग के लिए घरेलू औद्योगिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि चुनौतियां और अप्रत्याशित परिस्थितियां भविष्य में भी आती रहेंगी, लेकिन स्टील उद्योग की संभावनाओं को लेकर वे पूरी तरह आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि स्टील क्षेत्र में पांच दशक बिताने के बाद भी उन्हें यह उद्योग अवसरों और संभावनाओं से भरपूर दिखाई देता है।

आर्सेलरमित्तल का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत तेजी से वैश्विक विनिर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है और स्टील क्षेत्र को देश की आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

मुंबई, 19 जून (वेब वार्ता)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बहुप्रतीक्षित ₹30,000 करोड़ के आईपीओ के सामने कानूनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में एक्सचेंज की लिस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एनएसई में विदेशी निवेश और मॉरीशस की कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर पारदर्शिता की कमी है, जिसकी अगली सुनवाई 24 जून, 2026 को निर्धारित की गई है।

याचिका में मुख्य रूप से यह मांग उठाई गई है कि सेबी को एनएसई के बड़े शेयरधारकों के असली मालिकों और उनके केवाईसी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से किए गए निवेश में निवेशकों की पहचान स्पष्ट नहीं है।

वहीं, एनएसई ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताते हुए अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने का दावा किया है।

एनएसई ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में निवेशकों को कई अन्य संभावित जोखिमों के प्रति भी सचेत किया है। इनमें सॉफ्टवेयर पेटेंट की कमी, ट्रेडमार्क का अधूरा पंजीकरण और एनएसई के नाम से चल रहे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का खतरा प्रमुख हैं।

गौरतलब है कि यह आईपीओ पूरी तरह से ‘ऑफर फॉर सेल’ होगा, जिसके माध्यम से पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।

नयी दिल्ली, 19 जून (वेब वार्ता)। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को अगले सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नयी नीति का मसौदा अप्रैल में हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया था। नीति के तहत हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर प्राधिकारियों को अभी अंतिम फैसला लेना हैं।

अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार इस नीति के तहत सब्सिडी योजना में हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन कुछ जगहों से इसका विरोध हो रहा है। हालांकि, यह देखा गया है कि हाइब्रिड वाहन पर सब्सिडी देने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने में मदद मिली है।’’

नीति के मसौदे में 30 लाख रुपये तक कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों के लिए पथकर में 50 प्रतिशत की छूट देने की सिफारिश की गई है।
हाइब्रिड वाहन परंपरागत इंजन और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। इनमें लगी बैटरी स्वयं चार्ज होती है।

दिल्ली की मौजूदा ईवी नीति की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है।
अधिकारी ने कहा, “मौजूदा नीति को आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है, इसलिए नयी ईवी नीति 2.0 को मंजूरी मिलना आवश्यक है।”

नई दिल्ली, 19 जून (वेब वार्ता)। महिला टी20 विश्व कप के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम की स्टार स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

उनके टखने की चोट की वजह से महिला टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होना पड़ा। बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी।

श्रेयंका को चोटिल होने के बाद स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। नीदरलैंड्स के खिलाफ पावरप्ले का आखिरी ओवर डालते हुए उनका टखना बुरी तरह से मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा था। इस चोट के बाद श्रेयंका मैच में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए नहीं लौट सकी थीं।

श्रेयंका की जगह प्रेमा को मिली एंट्री
‘क्रिकबज’ की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयंका के महिला विश्व कप से बाहर होने के बाद उनकी जगह पर 24 वर्षीय लेग स्पिनर प्रेमा रावत को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

इससे पहले प्रेमा महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से पिछले दो सीजन में छह मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं।

घरेलू क्रिकेट में प्रेमा रावत ने उत्तराखंड को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में गेंद से अहम योगदान दिया था। भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 विश्व कप में अब तक शानदार रहा है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था। वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से रौंदा था।

भारत बनाम नीदरलैंड्स
भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की थी। टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोबोर्ड पर 209 रन बनाए थे। भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली थी।

वहीं शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रनों का योगदान दिया था। गेंदबाजी में भारत की तरफ से श्री चरणी ने 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए थे। भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने अगले मुकाबले में रविवार को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी।

नई दिल्ली, 19 जून (वेब वार्ता)। भारतीय टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 2026 एशियाई खेलों की भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) से मामले की जांच कर चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाए जाने का आग्रह किया है।

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) द्वारा घोषित टीम में पुरुष वर्ग की अगुवाई जी. साथीयन और महिला वर्ग की अगुवाई श्रीजा अकुला करेंगी। महिला टीम में श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े, दीया चितले, सुतीर्था मुखर्जी और सिंड्रेला दास को शामिल किया गया है। मनिका बत्रा को रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।

सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में मनिका ने कहा कि टीम में शामिल नहीं किया जाना उनके लिए निराशाजनक है, लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि चयन मानदंडों को किस प्रकार लागू किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक यह नहीं बताया गया है कि चयन से बाहर रखने का विशिष्ट कारण क्या था।

मनिका ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया में विश्व रैंकिंग, राष्ट्रीय रैंकिंग और चयन समिति के विवेकाधिकार को आधार माना जाता है। यदि ऐसा है तो खिलाड़ियों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इन सभी कारकों को किस प्रकार और कितने महत्व के साथ लागू किया गया।

31 वर्षीय मनिका ने यह भी उल्लेख किया कि उनकी वर्तमान विश्व रैंकिंग 51 है और वह शीर्ष-50 के बेहद करीब हैं। उनका कहना है कि रैंकिंग में मामूली उतार-चढ़ाव सामान्य बात है और केवल इसी आधार पर उन्हें बाहर रखना समझना कठिन है।

मनिका ने अपने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इस सत्र में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और चीन सहित कई मजबूत एशियाई खिलाड़ियों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की हैं।

उनके अनुसार, उनका वर्तमान प्रदर्शन उच्च अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू प्रतियोगिताओं में भागीदारी को चयन का आधार बनाया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रतियोगिताएं खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए हर घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना हमेशा संभव नहीं होता।

मनिका ने चयन प्रक्रिया में विवेकाधिकार के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चयन में किसी स्तर पर विशेष अधिकार का उपयोग किया जाता है, तो उसका तरीका स्पष्ट, समान और दस्तावेजी होना चाहिए। उन्होंने महासंघ से अपने चयन न होने के कारणों, लागू मानदंडों और निर्णय प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मांगा है।

उल्लेखनीय है कि मनिका बत्रा भारत की सबसे सफल टेबल टेनिस खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है, जबकि एशियन गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। वह एशियाई खेलों की एकल स्पर्धा के अंतिम-16 चरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी रही हैं।

मुंबई, 19 जून (वेब वार्ता)। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित पैन-इंडिया फिल्म मैसा के एक गाने की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

फिल्म के निर्माताओं ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मैसा के गीत की शूटिंग पूरी हो चुकी है। पोस्ट मे  लिखा गया, “#मैसा सांग पैकअप ।”

मैसा को वर्ष 2026 की चर्चित फिल्मों में गिना जा रहा है। फिल्म में रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मेकर्स के अनुसार यह भारत की पहली ऐसी पैन-इंडिया फिल्म है, जिसमें किसी महिला कलाकार को केंद्र में रखकर बड़े स्तर पर कहानी प्रस्तुत की जा रही है।

फिल्म के पहले लुक पोस्टर्स को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, जिसके बाद से फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

फिल्म में रश्मिका मंदाना एक दमदार और एक्शन से भरपूर किरदार निभा रही हैं। बताया जा रहा है कि यह उनके करियर के अब तक के सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक होगा। उनके नए लुक और फिल्म की विषयवस्तु ने दर्शकों के बीच खास चर्चा पैदा की है।

मैसा का निर्माण अनफॉर्मूला फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है, जबकि निर्देशन रवींद्र पुल्ले कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म में दमदार विजुअल्स, रोमांचक कहानी और रश्मिका मंदाना का यादगार प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार सामने आ रहे अपडेट्स ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

नई दिल्ली, 19 जून (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की अपनी सफल आधिकारिक यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

उन्होंने पेरिस में टेक्नोलॉजी फोरम ‘वीवाटेक 2026’ को संबोधित करते हुए भारत की डिजिटल क्षमता और एआई के समावेशी स्वरूप पर विशेष जोर दिया।

स्लोवाकिया के साथ ऐतिहासिक साझेदारी अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया का पहला आधिकारिक दौरा भी किया, जिसे उन्होंने
अत्यंत ‘ऐतिहासिक और फायदेमंद’ बताया।

दोनों देशों के बीच संबंधों को एक बड़ी रणनीतिक पार्टनरशिप में बदलते हुए माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी दोनों देशों के युवाओं के लिए व्यापारिक और भविष्य की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी।

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका
जी-7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित कई प्रमुख विश्व नेताओं से मुलाकात की। ट्रंप के साथ चर्चा में उन्होंने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

अपनी यात्रा के समापन पर पीएम मोदी ने भारत को दुनिया के लिए एक ‘भरोसेमंद पार्टनर’ करार देते हुए आपसी सहयोग और भविष्य की विकास योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया।

सूरत।मानसून की औपचारिक शुरुआत से पहले ही सूरत शहर में नई सड़कों के धंसने की घटनाओं ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डिंडोली क्षेत्र में मानसी रेजीडेंसी के सामने तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के समीप महज 15 दिन पहले करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई सड़क अचानक धंस गई। घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के ड्रेनेज विभाग ने शहरभर में ड्रेनेज और ट्रेंच लाइन से जुड़े कार्य करने वाली 50 से अधिक एजेंसियों और ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं।

विभाग का कहना है कि सड़कों की खुदाई के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ‘वाटरिंग सर्टिफिकेट’ के आधार पर ही सड़क पुनर्स्थापन (री-स्टेटमेंट) का कार्य किया जाता है, बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है।

ड्रेनेज विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मानसून के दौरान बारिश के कारण कहीं भी खुदाई वाली सड़कें या ट्रेंच लाइनें धंसती हैं तो उसकी पूरी आर्थिक और कानूनी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी और ठेकेदार की होगी।

सभी एजेंसियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार साइट निरीक्षण करने तथा जहां भी सड़क धंसने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, वहां तत्काल मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्देशों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो टेंडर की शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि सूरत में हर वर्ष प्री-मानसून तैयारियों और सड़क मरम्मत कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद नई सड़कों के धंसने की घटनाएं सामने आने से निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर निगम का यह सख्त रुख भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में कितना प्रभावी साबित होता है।

सूरत।आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी वंदे भारत ट्रेन से नवसारी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल का सूरत रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे।

सूरत रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आगमन पर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रांतीय अधिकारी वी. जे. भंडारी भी उपस्थित रहे।

वंदे भारत ट्रेन में सवार होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया तथा उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

उल्लेखनीय है कि वंदे भारत ट्रेन देश की आधुनिक रेल सेवाओं का प्रतीक बन चुकी है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही है।

नवसारी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा की।