नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घरेलू उद्योग को भरोसा दिलाया है कि भारत यूरोपीय संघ (ईयूी) के कार्बन कर को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उत्पादकों और निर्यातकों के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।
गोयल ने मंगलवार को यहां आयोजित 'आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2023' के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने ईयू के इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों से आयात पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गंभीर चिंता जताई। वाणिज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पहले ही यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कार्बन कर पर अपनी चिंता जता चुका है। गोयल ने कहा कि भारत उत्पादकों और निर्यातकों के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी बढ़ती आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की ओर बढ़ रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयात पर सीबीएएम 20 से 35 फीसदी कर में तब्दील हो जाएगा। सात कॉर्बन गहन क्षेत्रों मसलन इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम और हाइड्रोकॉर्बन उत्पाद से जुड़ी घरेलू कंपनियों को इस साल एक अक्टूबर से ही कॉर्बन उत्सर्जन के आंकड़ों को यूरोपीय संघ के साथ साझा करना है।
