Loktej | Hindi Newspaper | Latest Hindi News from India and around the World http://www.loktej.com 2005-07 copyright www.loktej.com | Loktej | Latest Hindi News वाशिंगटन। भारत में कई सामाजिक परियोजनाओं का संचालन करने वाले बिल गेट्स का मानना है कि भारत के उत्तरी भाग कई कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गेट्स ने सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के सदस्यों से कहा कि हमारे सामने भारत जैसी जगहें हैं, जहां के परिणाम मिश्रित हैं। उत्तरी भाग, जिसकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं साथ ही उसके सामने बहुत कठिन चुनौतियां हैं। गेट्स *बिल्डिंग आन सक्सेस: न्यू डायरेक्शंस इन ग्लोबल हेल्थ केयर* विषय पर समिति के सामने बोल रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत तथा अफ्रीकी देशों में कई स्वास्थ्य परियोजनाएं संचालित करने वाले बिल क्लिंटन ने भी समिति के सामने अपना बयान दिया। गेट्स से इन देशों में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उनका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में कई सामाजिक परियोजनाओं के संचालन में शामिल है। गेट्स ने कहा कि वहां शिक्षा, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य तंत्र में भी यह सुनिश्चित करना कठिन है कि वास्तव में काम हो रहा है। गेट्स ने कहा कि इथियोपिया जैसे देशों में सभी काम अच्छी तरह से पूरे हो रहे हैं। वहीं भारत जैसी जगहों में मिश्रित तरह के परिणाम हैं। http://www.loktej.com/international.php?cat_no=2 Thu, 11 Mar 2010 11:43:23 GMT Standard Time ओसल्ले । नोबेल शान्ति पुरस्कार के लिए इस साल २३७ नाम प्रस्तावित किये गए हैं जबकि पूर्व में यह संख्या २०५ रही थी। नार्वे के नोबेल संस्थान के अनुसार इस बार १९९ व्यक्तियों और ३८ संस्थानों के नाम पेश किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार आकलन समिति के पाँच सदस्यों के नाम पेश किए गए है। नोबेल पुरस्कार आकलन समिति के पाँच सदस्यों ने आरंभिक आकलन में पाया है कि इजरायल के जिस परमाणु विशेषज्ञ मोरदेशाई वानुनू का नाम सुझाया गया है, उन्होंने स्वयं अनुरोध किया है कि समिति उन्हें पुरस्कार देने विचार न करें। नोबेल संस्थान के निदेशक जेइट लुन्देस्तैद के अनुसार नये प्रस्तावों में चीन में मानवाधिकार समर्थक लिऊ जियाओबो का नाम शामिल है जिन्हें चीन ने गिरफ्तार कर रखा है। नामांकितों में रूसी मानवाधिकार संगठन स्मृति, मानवाधिकार समर्थक सुश्री स्वेतलाना गनुश्किना, कांगो के डॉक्टर डेनिस मुकवीज, चीन के विद्रोही नेता वेई जिंगरोंग, आस्टि्रया के एसओएस बालग्राम संगठन और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि नोबेल संस्थान स्वीडेन के उद्योगपति-डाइनामाइट अविस्कर्ता अलफेड नोबेल ने गत १९०४ में कायम किया था। उसकी समिति के सदस्यों को संभावित पुरस्कार पानेवाले के नाम प्रस्तावित करने का अधिकार है। उन्हें यह नामांकन गुपचुप करने कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे नामांकन गोपनीयता के साथ करें। http://www.loktej.com/international.php?cat_no=2 Thu, 11 Mar 2010 11:42:42 GMT Standard Time लंदन। राष्ट्रपति सरकोजी के साथ अलगाव और विवाहोर संबंधों की अटकलों को और हवा देते हुए फञंस की प्रथम महिला कार्ला ब्रूनी ने कहा है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के साथ उनका वैवाहिक जीवन और कितने दिनों तक निभेगा। ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में पूर्व इतालवी सुपरमाडल ने सरकोजी के साथ अपने संबंधों को परीकथा बताया लेकिन विवाह के बारे में पूछे जाने पर आधे अधूरे मन से कहा कि साथ हमेशा रहेगा।सरकोजी के बारे में चर्चा करते हुए कार्ला ने पूछा- क्या वह हमेशा साथ निभाने के वादे पर कायम रहेंगे। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए ४३ वर्षीय कार्ला ने कहा- मेरा मानना है कि वैवाहिक रिश्ते हमेशा निभाए जाने चाहिए लेकिन कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि यह हमेशा बना रहे, लेकिन कल हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नवंबर २००७ में उनकी मुलाकात हुई थी जिसके तीन महीने बाद फरवरी २००८ में दोनों ने विवाह कर लिया था। http://www.loktej.com/international.php?cat_no=2 Thu, 11 Mar 2010 11:42:27 GMT Standard Time शिकागो। भारत में दहशत और आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार राणा की जमानत याचिका को अमेरिका की एक अदालत ने आज दोबारा खारिज कर दिया जिस पर लश्कर-ए-तैयबा की ओर से भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक पर अत्यंत गंभीर आरोप हैं और वह भाग सकता है। अमेरिका की इलिनोइस जिला अदालत के न्यायाधीश हैरी लीननवेबर ने राणा के आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें उसने मजिस्ट्रेट नान नोलन द्वारा दिए गए उसे हिरासत में रखने के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।पिछले साल अपनी गिरफ्तारी के बाद से राणा ने कई बार यह कहकर अपनी रिहाई के लिए मुचलके पर रिहा होने का आग्रह किया है कि उसके साथ लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य और पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली ने विश्र्वासघात किया। हेडली और राणा को पिछले साल एफबीआई ने गिरफ्तार किया था जिन पर लश्कर की ओर से भारत तथा डेनमार्क के एक अखबार के खिलाफ हमलों की साजिश रचने का आरोप है। राणा पर यदि ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। उसके परिवार ने उसकी जमानत के बदले में १० लाख डॉलर के मुचलके की पेशकश की है।राणा के वकील पैटि्रक ब्लेजन ने अदालत में ऐसे गवाह पेश किए जिन्होंने राणा को अच्छी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बताया लेकिन इन गवाहों ने यह भी माना कि वे इस बारे में नहीं जानते कि राणा का किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध है या नहीं। अदालत के आज के आदेश पर ब्लेजन ने कहा कि वह इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि वह राणा के लिए जमानत मांगना जारी रखेंगे या नहीं। उन्होंने इस बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की कि राणा पर मुकदमे की शुर्आित कब से होगी। हेडली-राणा मामले को शिकागो के शीर्ष संघीय अभियोजक पैटि्रक फिट्‌जगेराल्ड देख रहे हैं। राणा पाकिस्तान में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। १९९७ में वह कनाडा आ गया और जून २००१ में वहां की नागरिकता ले ली। वह अपनी पत्नी सामराज अख्तर राणा और दो बेटियों तथा एक बेटे के साथ शिकागो में रहता था। http://www.loktej.com/international.php?cat_no=2 Thu, 11 Mar 2010 11:42:09 GMT Standard Time वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने कहा है कि म्यांमार की जुंटा सरकार द्वारा घोषित राजनीतिक दल पंजीकरण कानून मौजूदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाता है। इस कानून के जरिए लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सू की समेत २००० से अधिक राजनीतिक कैदियों के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लग जाएगा। अमेरिका के सार्वजनिक मामलों के सहायक विदेश मंत्री पीजे क्रञउले ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि यह कानून नेशनल लीग आफ डेमोक्रेसी की नेता आंग सांग सू की के राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता प्रतीत होता है। इससे उनकी पार्टी में उनकी सदस्यता भी प्रतिबंधित हो सकती है। क्रञउले ने कहा कि यह कदम गलत दिशा में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के पंजीयन कानून ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजाक बना दिया है और इससे चुनाव की विश्वसनीयता नहीं रहेगी। क्रञउले ने राजनीतिक पार्टी पंजीकरण कानून की घोषणा पर प्रतिक्रिया स्वरूप यह बातें कही। इसी कानून के तहत म्यांमार में इस साल चुनाव होने वाला है। विदेश विभाग के अधिकारी का कहना है कि ओबामा प्रशासन म्यांमार की सैन्य जुंटा के साथ वार्ता जारी रखने की अपनी नीति पर चलता रहेगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह अमेरिका के हित में है। पिछले साल ओबामा प्रशासन ने अपनी नई म्यांमार नीति की घोषणा की थी जिसमें उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने और वार्ता करने, दोनों को एक साथ जारी रखने की बात थी। अमेरिका उसके बाद से म्यांमार प्रशासन के साथ दो दौर की बातचीत कर चुका है। हालांकि तीसरे दौर की वार्ता के लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। http://www.loktej.com/international.php?cat_no=2 Thu, 11 Mar 2010 11:41:41 GMT Standard Time